हरियाणा, 12 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अन्नदाता के धान के एक-एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से मंडियों और खरीद केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, जल निकासी तथा हेल्प डेस्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की उचित व्यवस्था की गई है।
श्री राणा ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीफ खरीद सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद एक अक्टूबर के बजाय 29 सितंबर, 2026 से ही शुरू कर दी गई थी। खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है। भारत सरकार ने धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और धान (ग्रेड-ए) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
धान की सुचारू खरीद के लिए राज्य में 278 मंडियां, खरीद केंद्र और अतिरिक्त खरीद स्थल खोले गए हैं। इन सभी स्थानों को जियो-फेंस किया गया है। यहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से खरीद कार्य किया जा रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि इस वर्ष भारत सरकार ने हरियाणा के लिए 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही 10 प्रतिशत टूटे चावल सहित 32.5 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति का लक्ष्य भी रखा गया है।
उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर, 2026 तक राज्य की मंडियों में लगभग 17.25 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से खरीद एजेंसियों द्वारा 10.78 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। खरीदे गए धान का उठान भी शुरू हो गया है और अब तक 4.19 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में 1,458 राइस मिलरों ने सीएमआर का कार्य किया था, जबकि इस वर्ष 10 अक्टूबर, 2026 तक 1,415 राइस मिलर सीएमआर कार्य के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं।
श्री राणा ने आगे बताया कि धान में नमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत धान की कटाई के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
श्री श्याम सिंह राणा ने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों की फसल की बिक्री में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगी और उनकी उपज की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
