6 नवंबर से नए नियम लागू, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स को भी मिलेगी बेरोजगारी संबंधी नियमों से छूट; मार्च 2027 से बड़े शहरों में विदेशी भर्ती चुनिंदा व्यवसायों तक सीमित करने की तैयारी
केनैडा, 7 नवंबर 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): केनैडा सरकार ने श्रमिकों की कमी से जूझ रहे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देने के लिए टेंपरेरी फॉरेन वर्कर (TFW) कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इन फैसलों के तहत कम वेतन वाली श्रेणी में लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) की अधिकतम अवधि एक साल से बढ़ाकर दो साल की जा सकेगी। इसके साथ ही कुछ व्यवसायों को विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में अधिक छूट देने और अस्थायी विदेशी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
रोजगार एवं परिवार मामलों की मंत्री पैटी हाजदू के अनुसार, सरकार का उद्देश्य उन उद्योगों और क्षेत्रों को सहायता देना है, जहां वास्तव में श्रमिकों की कमी है। साथ ही केनैडा के नागरिकों और स्थायी निवासियों के रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देना भी सरकार की नीति का हिस्सा रहेगा।
6 नवंबर से LMIA की अवधि दो साल तक
सरकार के नए फैसले के अनुसार, 6 नवंबर 2026 से कम वेतन वाली श्रेणी के तहत जमा होने वाली नई LMIA अर्जियों की अधिकतम अवधि दो साल तक हो सकेगी। पहले यह अवधि अधिकतम एक साल थी। इस बदलाव से नियोक्ताओं को बार-बार LMIA आवेदन करने की जरूरत कम पड़ेगी और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा व्यावसायिक योजनाओं को लंबे समय तक व्यवस्थित करना आसान होगा।
बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में कुछ व्यवसायों को राहत
केनैडा में जिन क्षेत्रों की बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां सामान्य तौर पर कम वेतन वाली श्रेणी के LMIA आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि, अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स यानी छोटे बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल से जुड़े पेशेवरों को भी इस प्रतिबंध से छूट प्राप्त क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा।
इससे पहले स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को इस नियम से छूट मिली हुई है। नए फैसले से बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में कर्मचारियों की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
1 मार्च 2027 से बड़े शहरों में भर्ती पर नई शर्तें
सरकार ने 1 मार्च 2027 से TFW कार्यक्रम में दूसरे चरण के बदलाव लागू करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इनके क्रियान्वयन के लिए संबंधित प्रांतीय और टेरिटोरियल सरकारों की सहमति आवश्यक होगी।
प्रस्ताव के अनुसार, 2.5 लाख से अधिक आबादी वाले ऐसे बड़े शहरों में, जहां बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से कम है, विदेशी कामगारों की भर्ती केवल निर्धारित व्यवसायों तक सीमित की जाएगी। इन व्यवसायों की पहचान कैनेडियन ऑक्यूपेशनल प्रोजेक्शन सिस्टम (COPS) और प्रांतीय सरकारों के सहयोग से की जाएगी।
छोटे शहरों तथा बड़े शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विदेशी कामगारों की भर्ती चुनिंदा व्यवसायों के लिए ही उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर, ग्रामीण समुदायों में नियोक्ताओं को सभी व्यवसायों में कम वेतन वाली श्रेणी के तहत विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की मौजूदा सुविधा जारी रखने की योजना है।
विदेशी कर्मचारियों की सीमा 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत
प्रस्तावित बदलावों में नियोक्ताओं के लिए विदेशी कर्मचारियों की अधिकतम संख्या बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। प्रांतीय सरकारों के अनुरोध पर पात्र नियोक्ता अपने कुल कर्मचारियों में विदेशी कामगारों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर सकेंगे।
हालांकि, सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए मौजूदा 20 प्रतिशत की सीमा पहले की तरह बरकरार रहेगी। इससे उन उद्योगों को अतिरिक्त श्रमशक्ति मिल सकेगी, जिन्हें कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
विदेशी कामगारों के अधिकारों के लिए 82 मिलियन डॉलर
केनैडा सरकार ने अस्थायी विदेशी कामगारों के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चार वर्षों में 82 मिलियन कनाडाई डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों, कार्यस्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, बजट 2026 के तहत TFW कार्यक्रम की सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पांच वर्षों में 151.5 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केनैडा के नागरिकों और स्थायी निवासियों को उपलब्ध नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति मुख्य रूप से उन परिस्थितियों में दी जाएगी, जहां नियोक्ताओं को आवश्यक योग्यता वाले स्थानीय कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते।
कुल मिलाकर, इन बदलावों के जरिए केनैडा सरकार एक तरफ श्रमिकों की कमी से प्रभावित उद्योगों को राहत देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय रोजगार के अवसरों के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश कर रही है।







