Friday, November 20, 2026
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बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए जन जागरुकता अभियान के तहत आमजन को करें जागरुक:विश्राम कुमार मीणा

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करें अधिकारी, नाबालिग लडक़ी से विवाह करने वाले पुरुष को भी हो सकती है 2 वर्ष तक की कड़ी कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, आमजन हेल्पलाईन नंबर पर दे सकते है बाल विवाह से संबंधित जानकारी
कुरुक्षेत्र, 20 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा):  उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा में बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आओ मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत बचपन खिलने दो, सपनों को उडऩे दो के संदेश के साथ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ बाल विवाहों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को सख्ती से लागू किया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लडक़ी और 21 वर्ष से कम उम्र के लडक़े का विवाह करना एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, इसे बढ़ावा देता है या इसमें सहायता करता है, उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके साथ-साथ नाबालिग लडक़ी से विवाह करने वाले पुरुष को भी दो वर्ष तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाहित बच्चा बालिग होने के दो साल के भीतर अपने विवाह को खारिज घोषित करवा सकता है, तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (1) के तहत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है, और भारत के लिए यह दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि 27 नवंबर को ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ की वर्षगांठ मनाई जाती है। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि बेटियों और बेटों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें शिक्षित बनाएं तथा बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ लें। यदि कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है, तो आमजन तुरंत अपने क्षेत्र के संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते है।

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