कुरुक्षेत्र 24 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सटीक, पारदर्शी और लीकेज-मुक्त तरीके से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए जिला में किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गांवों को कवर करते हुए अधिक से अधिक किसानों का ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ किसान रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे और राजस्व संबंधी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक को पीएम-किसान सहित विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण सहित आवश्यक जानकारी का डिजिटल एवं सत्यापित रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे पात्र किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी और बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता भी कम होगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रत्येक तहसील में किसान रजिस्ट्री के कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। प्रतिदिन अधिक से अधिक गांवों को कवर करते हुए किसानों का पंजीकरण करवाया जाए। कृषि एवं राजस्व विभाग की टीमें फील्ड में जाकर किसानों को पंजीकरण की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जागरूक करें तथा निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करें। एग्रीस्टैक के माध्यम से भूमि एवं फसल संबंधी सत्यापित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से किसानों को ऋण, बीमा, सब्सिडी तथा अन्य कृषि सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। पीएम-किसान जैसी योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों तक पहुंचाने में भी यह व्यवस्था सहायक होगी।
डिजिटल क्रॉप सर्वे में कृषि और ग्राम सचिवों को भी करें शामिल
उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तेजी से पूरा किया जाए। डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राम सचिवों को भी प्रभावी रूप से शामिल किया जाए, ताकि फील्ड स्तर पर अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सके। संबंधित अधिकारी प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा करें और जिन क्षेत्रों में कार्य की गति कम है, वहां विशेष टीमें लगाकर लक्ष्य पूरा करवाएं। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत दर्ज फसल संबंधी आंकड़े भविष्य में किसानों को योजनाओं का लाभ देने, कृषि संबंधी नीतियां तैयार करने और फसल उत्पादन की बेहतर योजना बनाने में महत्वपूर्ण होंगे।
दो दिन से अधिक लंबित न रहे म्यूटेशन का कार्य
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि म्यूटेशन के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि म्यूटेशन का कोई भी कार्य दो दिन से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी तय करें। राजस्व सेवाओं को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए अधिकारियों को नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना चाहिए।
एग्री स्टैक से किसानों को योजनाओं का मिलेगा सटीक और पारदर्शी लाभ:विश्राम कुमार मीणा
