नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026 (शहीद-ए-आजम ब्यूरो): केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की जज और एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक अधिकारों के तहत की गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को एडिशनल जज बनाया गया है। अरुण भारद्वाज इस समय दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।
ये नियुक्तियां 10 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद हुई हैं। कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए कुल आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल सात नामों को मंजूरी दी है। गुरविंदर पाल सिंह का नाम इस अधिसूचना में शामिल नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। इन नियुक्तियों से पहले अदालत में 44 जज कार्यरत थे और 16 पद खाली थे। सात नियुक्तियों के बाद कार्यरत जजों की संख्या 51 और रिक्त पदों की संख्या 9 रह जाएगी।
केंद्र सरकार ने इसी अधिसूचना के जरिए जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए भी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। कुल 14 न्यायिक अधिकारियों को इन चार हाई कोर्ट में जज/एडिशनल जज नियुक्त किया गया है।
