चंडीगढ़, 21 अक्टूबर, 2026 (हर्षप्रीत कौर): पंजाब में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार और गुरुवार को दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संयुक्त एक्शन कमेटी के आह्वान पर कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर राज्यभर में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन के चलते विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर विचार करने और उन्हें पूरा करने के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन के अगले चरण के तहत राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन और नियमितीकरण प्रमुख मांगें
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ते (डीए) की 18 प्रतिशत लंबित राशि जारी करना, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करना तथा कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों का लंबे समय से समाधान नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
सचिवालय और डी.सी. कार्यालयों के बाहर होंगे प्रदर्शन
संयुक्त एक्शन कमेटी के कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब सिविल सचिवालय सहित राज्य के विभिन्न जिलों में उपायुक्तों (डीसी) के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आह्वान किया है।
दो दिनों तक चलने वाले इस विरोध कार्यक्रम से सरकारी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव कर्मचारियों की भागीदारी और संबंधित विभागों में उपस्थिति पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।
