शिमला, 07 नवंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े दशकों पुराने अंतरराज्यीय बिजली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत दी है। अदालत ने केंद्र सरकार की बिजली के रूप में बकाया भुगतान करने संबंधी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएंगे। इस फैसले को हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से लंबित वित्तीय और ऊर्जा संबंधी अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार की नकदी रहित भुगतान व्यवस्था को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि बकाया बिजली की भरपाई निर्धारित समयावधि में की जाएगी। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2011 के फैसले के आधार पर लागू होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा 7.19 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।
1966 से लंबित था बिजली हिस्सेदारी का विवाद
यह विवाद वर्ष 1966 से भाखड़ा-नंगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी से संबंधित है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने परियोजनाओं में बिजली की हिस्सेदारी तय करते हुए हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत, पंजाब को 51.80 प्रतिशत और हरियाणा को 37.51 प्रतिशत हिस्सा देने का निर्धारण किया था। वहीं, चंडीगढ़ का हिस्सा 3.50 प्रतिशत तय किया गया था।
फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा परियोजना में 1 नवंबर 1966, देहर परियोजना में नवंबर 1977 और पोंग बांध परियोजना में जनवरी 1978 से बिजली की हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त होना था।
15, 30 और 10 साल की अवधि पर बनी थी असहमति
बकाया बिजली की भरपाई को लेकर राज्यों के बीच भुगतान की समयसीमा पर सहमति नहीं बन पा रही थी। केंद्र सरकार ने शुरुआत में 15 वर्षों के भीतर बकाया चुकाने का प्रस्ताव रखा था। पंजाब ने इस अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष करने की मांग की, जबकि हिमाचल प्रदेश चाहता था कि उसे 10 वर्षों के भीतर पूरा भुगतान मिले। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 20 वर्षों की अवधि में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था को मंजूरी दी।
इस समझौते में बांधों के निर्माण के दौरान हुई पुरानी पूंजीगत लागत के लगभग 420 करोड़ रुपये के निपटारे को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा को कोई नकद भुगतान नहीं करना होगा।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले को प्रदेश की जीत बताया
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश की जनता के अधिकारों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य को अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। इसके साथ ही BBMB द्वारा उत्पादित बिजली में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी भी जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार इस व्यवस्था से अगले दो दशकों में प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये तक की आर्थिक आय होने का अनुमान है। उन्होंने दावा किया कि इससे राज्य को प्रतिवर्ष करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। यदि बिजली की कीमत 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट तक रहती है तो प्रदेश को इससे और अधिक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मिल सकता है सहारा
विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला केवल बिजली की हिस्सेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से लंबित वित्तीय दावे के निपटारे की दिशा में भी अहम है। बिजली को बाजार में बेचकर राज्य अतिरिक्त राजस्व जुटा सकता है। इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश की मूल बिजली पात्रता 13,066 मिलियन यूनिट निर्धारित की थी, जबकि अब स्वीकृत व्यवस्था के तहत 11,973 मिलियन यूनिट बिजली 20 वर्षों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस तरह दशकों से जारी विवाद का न्यायिक स्तर पर महत्वपूर्ण समाधान सामने आया है।







