चंडीगढ़, 20 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को प्लॉट और घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ‘सुशासन दिवस’ (गुड गवर्नेंस डे) के अवसर पर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों के पात्र परिवारों को घर उपलब्ध कराने के काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र और जरूरतमंद परिवार के पास अपना खुद का घर हो।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। इस बैठक में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0’ और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इन आवास योजनाओं के लाभार्थियों के लिए पीने के पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन घरों में 2 kW के सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था की जाए।ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन ग्राम पंचायतों में घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है या उपयुक्त नहीं है, वहां तुरंत वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, लंबित लेआउट योजनाओं और विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के आवास का लाभ मिल सके।
उन्होंने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0’ (Mukhyamantri Pendu Awas Yojana-2.0) के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए: पहला चरण दिसंबर 2026 तक, दूसरा चरण जून 2027 तक, तीसरा चरण दिसंबर 2027 तक और चौथा चरण वर्ष 2028 के भीतर पूरा किया जाए। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया कि उपयोग प्रमाण-पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जमा कर दिए गए हैं और 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध भेजा गया है। वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि यह धनराशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 25 दिसंबर को ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के लाभार्थियों को आवंटन पत्र बांटे जाएं। उन्होंने राज्य और जिला-स्तरीय निगरानी समितियों की नियमित बैठकों के जरिए विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो (ताकि जमीन से जुड़े विवाद न हों) और लाभार्थियों की सूची का सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा तय नियमों के अनुसार किया जाए।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 41,302 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 35,295 मकानों का निर्माण अभी चल रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 725.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाकी निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि सभी मकान तय समय-सीमा के भीतर पूरे हो सकें, और बची हुई किस्तों का भुगतान भी जल्द से जल्द कर दिया जाए।शहरी आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024-25 में ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के पहले चरण के तहत 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन शहरी आवास योजनाओं के तहत पात्रता की जांच बहुत सावधानी से की जाए, और प्लॉट आवंटित करने तथा घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिसमें वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। पात्र लाभार्थियों को विकसित भूखंडों का कब्ज़ा तुरंत सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कहा कि वह 23 नवंबर तक लंबित ‘उपयोग प्रमाण पत्र’ और अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुरोध जमा कर देगा।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के तहत 7,492 मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि इन्हें जनवरी 2027 तक पूरा किया जा सके। उन्होंने नगर आयुक्तों और जिला शहरी आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे लंबित पड़े प्रत्येक मकान के निर्माण कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी करें।इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0’ के तहत लंबित आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने, ‘लाल डोरा’ (गाँव की बसावट की सीमाओं के भीतर की भूमि) से जुड़े मुद्दों के समाधान, और लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित करने के निर्देश जारी किए गए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आश्वासन दिया कि ‘मॉडल किरायेदारी अधिनियम’ (Model Tenancy Act) से जुड़े सभी लंबित कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत बजट, और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता, लाभार्थियों तक समय पर पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर फाइलों की अनावश्यक प्रोसेसिंग के कारण भुगतान प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।
इस संबंध में, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारियों को DDO (ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) के रूप में नामित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें वित्तीय स्वीकृति देने के अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए, ताकि लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने ‘SNA-स्पर्श’ और ‘साइबर खजाना’ (साइबर ट्रेजरी) की प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने के निर्देश भी दिए। वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि इस मामले में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आवास योजनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए। पात्रता की जांच करते समय पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि गलत नामांकन न हो सकें, और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी सहायता का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।
उन्होंने कहा कि घर के निर्माण के हर चरण की नियमित निगरानी होनी चाहिए, और योजनाओं को लागू करने में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वे आवास योजनाओं के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल; विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार; ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाईन; नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री जे. गणेशन; शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीना; ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री चंद्रशेखर खरे; और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव शामिल थे।







