चंडीगढ़, 28 जुलाई,2026 (संजीव सिंगला): मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में चल रही सभी भवन और सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंचकूला स्थित पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में विभाग के मुख्य अभियंता मौजूद रहे, जबकि सभी सर्किलों के अधीक्षण अभियंताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
मंत्री जी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता को बेहतर सड़कें और भवन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे विभाग के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो। उन्होंने भवन निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिन परियोजनाओं में अन्य विभागों के कारण कार्य लंबित हैं, उनकी अलग सूची तैयार कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके।
उन्होंने ने समय पर कार्य पूरा नहीं करने और गुणवत्ता मानकों का पालन न करने वाले ठेकेदारों तथा एजेंसियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बरसात के मौसम को देखते हुए रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को सड़कों पर गड्ढों की समस्या पर विशेष ध्यान देने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग आवश्यक मशीनरी के साथ अलर्ट मोड पर रहे, ताकि गड्ढों की तुरंत मरम्मत कर यातायात को सुचारु रखा जा सके। साथ ही ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर आने वाली सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एक्सईएन, एसडीओ और जेई स्तर के अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क रहने को कहा।
बैठक में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली भवन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना स्थल पर सूचना बोर्ड लगाया जाए, जिसमें विभाग का नाम, संबंधित अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर दर्ज हो, ताकि आम नागरिक परियोजना से जुड़ी जानकारी या शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचा सकें। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वर्तमान में विभाग 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 23 प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है और सभी को निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य में 21 मॉडल सड़कों का भी विकास किया जा रहा है। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंजीनियरिंग विभाग के सलाहकार राजीव यादव भी उपस्थित रहे।
