हरियाणा , 30 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा में शहरी कचरा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य सरकार ने चार इंटीग्रेटेड वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्लस्टर में स्थापित होने वाले इन प्लांटों के संचालन शुरू होने पर प्रतिदिन कुल 5 हजार टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे कुल 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इन प्लांटों के अक्टूबर 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है।

नूंह में एम.ओ.यू. के बाद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये समझौते राज्य के शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इन प्लांटों की स्थापना ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी हरियाणा के शहरी विकास को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ राज्य में कचरा प्रबंधन के तौर-तरीकों में भी बड़ा बदलाव लाएगी।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉ. रणजीत रथ, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक मीणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ कचरे के उचित प्रबंधन की चुनौती भी लगातार बढ़ रही है। कचरा केवल समस्या नहीं है, बल्कि सही तकनीक और वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से इसे ऊर्जा और उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में चार एकीकृत कचरा-से-ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ भारत का संकल्प देने के साथ ही ‘वेस्ट टू वेल्थ’ की दिशा में नई सोच दी है। हरियाणा भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि शहरों में कचरे के ढेर न लगें, खुले में कचरा डालने और उसके अवैज्ञानिक निपटान की प्रवृत्ति कम हो तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित किया जाए। यह पहल इसी संकल्प को और मजबूत करेगी।

हिसार क्लस्टर में प्रतिदिन 500 टन कचरे से बनेगी ऊर्जा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट हिसार क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा। इसमें हिसार, हांसी, फतेहाबाद और जींद जिलों के शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। इस प्लांट में प्रतिदिन 500 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे कम से कम 5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है।

अंबाला क्लस्टर में 900 टन कचरे का होगा प्रतिदिन प्रसंस्करण

दूसरा प्लांट अंबाला क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला जिलों के शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। यहां प्रतिदिन 900 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और कम से कम 9 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है।

फरीदाबाद में 1,600 टन कचरे से कम से कम 16 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन

तीसरा प्लांट फरीदाबाद क्लस्टर में स्थापित होगा, जिसमें फरीदाबाद जिला शामिल होगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 1,600 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे कम से कम 16 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है।

गुरुग्राम में लगेगा सबसे अधिक क्षमता वाला प्लांट

चौथा प्लांट गुरुग्राम क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें गुरुग्राम जिला शामिल होगा। यहां प्रतिदिन 2 हजार टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और कम से कम 20 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों प्लांटों के संचालन में आने के बाद प्रतिदिन कुल 5 हजार टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और कुल 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये प्लांट निर्धारित समय सीमा के अनुसार अक्टूबर 2028 तक चालू हो जाएंगे।

एक ओर प्रतिदिन हजारों टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा होगा, वहीं दूसरी ओर उसी कचरे से ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। जिस कचरे को आज समस्या के रूप में देखा जाता है, उसे ऊर्जा और उपयोगी संसाधन में बदलना ही ‘वेस्ट टू वेल्थ’ की सोच है।

आधुनिक तकनीक से होगा विभिन्न प्रकार के कचरे का प्रसंस्करण

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन प्लांटों की विशेषता केवल इनकी क्षमता नहीं, बल्कि इनमें अपनाई जाने वाली एकीकृत और आधुनिक तकनीक भी है। यहां विभिन्न प्रकार के कचरे के अनुसार उसका उचित प्रसंस्करण किया जाएगा।

सबसे पहले कचरे की पूर्व-प्रसंस्करण प्रक्रिया होगी। गीले कचरे से बायोगैस तैयार करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की व्यवस्था होगी। वहीं, ऐसे सूखे कचरे का, जिसका दोबारा उपयोग या रीसाइक्लिंग नहीं किया जा सकता, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में प्रसंस्करण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य केवल कचरे को जलाना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके से उसका प्रसंस्करण करना तथा कचरे को जलाने की प्रक्रिया को न्यूनतम करना है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो और इन प्लांटों में सर्वोच्च पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जाए।

‘अर्बन चैलेंज फंड’ के तहत मिलेगी वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्लांटों की स्थापना के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग तथा साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। परियोजनाओं को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी।

उन्होंने बताया कि परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा साझा की जाएगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निवेश की जाएगी।

इस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र की एक मजबूत संस्था मिलकर हरियाणा के शहरों को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार स्थापित होंगे प्लांट

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्लांटों की स्थापना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार की जाएगी। इन नियमों का उद्देश्य भी कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करना और इसका अधिकतम उपयोग करना है।

स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए जनभागीदारी जरूरी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, आधुनिक प्लांट लगा सकती है और वैज्ञानिक तकनीक ला सकती है, लेकिन घरों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

सरकार की व्यवस्था, आधुनिक तकनीक और जनता की भागीदारी जब एक साथ जुड़ती हैं, तभी स्वच्छता का अभियान वास्तव में जन आंदोलन बनता है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के शहर केवल बड़े और आधुनिक ही नहीं, बल्कि स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित भी हों। सरकार ऐसा हरियाणा बनाना चाहती है, जहां कचरे के ढेर राज्य की पहचान न हों, बल्कि कचरे से बनने वाली ऊर्जा उपलब्धि बने; जहां कचरा बोझ नहीं, बल्कि संसाधन बने और स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि जीवनशैली बने।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों और ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सामूहिक प्रयासों से ये परियोजनाएं समयबद्ध और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेंगी।

उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा को स्वच्छता, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सभी मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार कचरे को समस्या से समाधान, बोझ से संसाधन और संपदा में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे शहरों को स्वच्छ बनाने के साथ ऊर्जा के नए स्रोत विकसित होंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।