हरियाणा , 8 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश को डिजिटल रूप से मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। हरियाणा को जल्द ही एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में ई-गवर्नेंस और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं की पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्तमान में 25,201 अटल सेवा केंद्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 17,085 ग्रामीण और 8,116 शहरी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही, अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 75 विभागों, बोर्डों और निगमों की 946 ऑनलाइन सेवाएं और योजनाएं आम जनता को घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा केंद्र सरकार की डिजिलॉकर सेवा को अपनाने वाला देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। वर्तमान में यहां 228 प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण-पत्र डिजिटल सत्यापन के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।
आरती सिंह राव ने बताया कि आम लोगों को पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लोकायुक्त पोर्टल संचालित किया जा रहा है और राज्य के सभी जिलों की समर्पित आधिकारिक वेबसाइटें तैयार कर ली गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों में 8,468 वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य के 44 विभागों और सभी जिलों में ‘ई-ऑफिस’ के माध्यम से काम किया जा रहा है।
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ‘सीएम विंडो’ की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से 31 अगस्त 2026 तक 15.32 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है।
सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान की निगरानी के लिए सरकार ने एक नया इन-हाउस सिस्टम ‘सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर’ भी विकसित किया है।
उन्होंने आगे बताया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो उसकी आवेदन अपने आप अपीलीय प्राधिकरण के पास भेज दिया जाता है।
उन्होंने दोहराया कि हरियाणा सरकार इन सभी डिजिटल पहलों के माध्यम से प्रदेश में पारदर्शी, तेज और जवाबदेह शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
