नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2026 (विशाल गुप्ता): दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम को शहर में अवैध निर्माण और पीजी आवासों की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पीजी इमारतों के रिकॉर्ड की जांच कर यह पता लगाने को कहा है कि अनधिकृत निर्माण कब शुरू हुआ और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व एजेंसियों की जवाबदेही किस स्तर पर बनती है। उन्होंने अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
नगर निगम ने सत्य निकेतन हादसे के बाद आसपास की कुछ इमारतों के खिलाफ भी तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम के अनुसार, हादसे के बाद 24 संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जबकि सात अवैध ढांचों को सील किया गया।
निगम के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून से 8 सितंबर के बीच दिल्ली में 1,007 संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई और 471 संपत्तियां सील की गईं। इसी अवधि में 3,018 कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।
सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद सरकार ने राजधानी में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई बढ़ा दी है।
