नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026 (शहीद-ए-आज़म ब्यूरो): केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 से जुलाई 2029 तक के तीन वर्षों के लिए नशा-विरोधी रोडमैप तैयार किया है। इसका लक्ष्य 2029 तक भारत को नशे से मुक्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों और समाज की संयुक्त भूमिका के माध्यम से कार्रवाई को तेज करना है। आधिकारिक विजन डॉक्यूमेंट में 4 प्रमुख स्तंभ, 25 घटक और 200 से अधिक एक्शन पॉइंट तय किए गए हैं।
चार प्रमुख स्तंभ: रोडमैप के तहत पहला स्तंभ इंटेलिजेंस और ऑपरेशन-आधारित प्रवर्तन, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड रिडक्शन और हार्म रिडक्शन, जबकि चौथा क्षमता निर्माण, समन्वय और निगरानी है। सरकार के अनुसार इसके तहत नशा तस्करी के स्रोत, मार्ग, वित्तीय नेटवर्क और अवैध प्रयोगशालाओं को निशाना बनाया जाएगा।
100 बड़े नेटवर्क को तोड़ने का लक्ष्य: केंद्र ने अगले तीन वर्षों में 100 अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय नशा नेटवर्क को तोड़ने, 100 नशा-संबंधी भगोड़ों को भारत लाने और 100 अवैध ड्रग लैब को नष्ट करने के लक्ष्य रखे हैं। वित्तीय जांच, नशे से होने वाली कमाई की पहचान तथा संपत्तियों को फ्रीज/जब्त करने पर भी जोर दिया गया है।
डी-एडिक्शन सेंटरों की संख्या बढ़ेगी: नशामुक्ति और पुनर्वास की क्षमता बढ़ाने के लिए देश में डी-एडिक्शन सेंटरों की संख्या 1,751 तक ले जाने की योजना है। साथ ही एनसीसी, एनएसएस और माई भारत के माध्यम से एक लाख ‘नशामुक्त भारत मित्र’ तैयार करने तथा जागरूकता अभियान की पहुंच 50 करोड़ लोगों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र के अनुसार प्रत्येक राज्य में मार्च 2027 तक पूरी तरह सुसज्जित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने, फोरेंसिक क्षमता मजबूत करने और तिमाही आधार पर परिणामों की समीक्षा करने की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षण संस्थानों में नशा-विरोधी जागरूकता, काउंसलिंग और शुरुआती पहचान पर भी ध्यान दिया जाएगा।
केंद्र ने इस पूरी योजना को ‘होल ऑफ गवर्नमेंट’ और ‘होल ऑफ सोसाइटी’ दृष्टिकोण के साथ लागू करने की बात कही है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पुलिस, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों की भूमिका शामिल होगी।
