पंजाब का संकट: जब आर्थिक पीड़ा को सुरक्षा के चश्मे से देखा जाता है
कृषि क्षेत्र में ठहराव, पर्यावरणीय संकट, बेरोजगारी और केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव। पंजाब की समस्याओं का समाधान केवल कानून-व्यवस्था के जरिए नहीं, बल्कि दूरदर्शी आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से ही संभव है।
पंजाब और नई दिल्ली के संबंधों को समझने के लिए केवल राजनीतिक बयानों, सुरक्षा रिपोर्टों और टकराव से जुड़ी सुर्खियों तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। इस रिश्ते की गहराई में कृषि का आर्थिक संकट, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, रोजगार के सीमित अवसर और युवाओं की अधूरी उम्मीदें भी शामिल हैं। जब इन बुनियादी समस्याओं को मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है, तो विकास से जुड़े सवाल पीछे छूट जाते हैं और लोकतांत्रिक विचार-विमर्श की जगह संदेह तथा टकराव लेने लगते हैं।
पंजाब ने देश की खाद्य सुरक्षा में ऐतिहासिक योगदान दिया है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, लेकिन समय के साथ इसी कृषि मॉडल की सीमाएं भी सामने आने लगीं। गेहूं-धान का फसल चक्र, मिट्टी की सेहत में गिरावट, भूजल का जरूरत से ज्यादा दोहन और खेती की बढ़ती लागत ने किसानों की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किया है।
इसलिए पंजाब की कृषि व्यवस्था का आकलन केवल उत्पादन के आंकड़ों से नहीं, बल्कि किसान की शुद्ध आय, कर्ज के बोझ, पानी की उपलब्धता और वैकल्पिक फसलों के लिए सुनिश्चित बाजार व्यवस्था के आधार पर किए जाने की जरूरत है। फसल विविधीकरण, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि के सहायक व्यवसाय और पानी बचाने वाली तकनीकों को ठोस नीतिगत समर्थन के बिना बढ़ावा देना मुश्किल है।
पंजाब की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक युवाओं की ऊर्जा को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ना है। विदेश जाने की बढ़ती चाहत, सरकारी नौकरियों के लिए लंबा इंतजार और निजी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के सीमित अवसर गंभीर नीतिगत सवाल खड़े करते हैं। भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2023-24 में देशभर में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 10.2 प्रतिशत थी। पंजाब के लिए किसी विशिष्ट बेरोजगारी दर का उल्लेख करते समय संबंधित वर्ष, आयु वर्ग और सर्वेक्षण की पद्धति स्पष्ट होना जरूरी है।
लेकिन आंकड़ों से परे भी एक महत्वपूर्ण सवाल है—क्या पंजाब अपने युवाओं को ऐसी अर्थव्यवस्था उपलब्ध करा पा रहा है, जिसमें उनकी योग्यता, मेहनत और प्रतिभा को अपने ही राज्य में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल सकें? इसका जवाब केवल सरकारी भर्तियों की घोषणाओं में नहीं, बल्कि औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, अनुसंधान, तकनीक और छोटे कारोबारों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में छिपा है।
किसी भी सरकार की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है। लेकिन हर असहमति को खतरे के रूप में देखना और हर आर्थिक शिकायत को सुरक्षा की समस्या में बदल देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध, किसानों की मांगों और युवाओं के रोजगार से जुड़े सवालों का जवाब तथ्यों, संवाद और जवाबदेह नीतियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
इसी तरह, राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशे की रोकथाम और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में पंजाब सरकार को अपने प्रदर्शन का हिसाब देना होगा। केंद्र और राज्य के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के बजाय साझा जवाबदेही जरूरी है।
पंजाब को कृषि के आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनरुद्धार, जल संरक्षण और युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार की समयबद्ध योजना की जरूरत है। केंद्र सरकार को राज्य की विशिष्ट आर्थिक जरूरतों के अनुरूप सहयोग देना चाहिए, जबकि राज्य सरकार को अपनी योजनाओं के परिणामों की पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।
पंजाब की वास्तविक सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा में नहीं, बल्कि उस युवा के भविष्य में भी निहित है, जिसे अपने घर, अपनी जमीन और अपने राज्य में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।
दिल्ली और चंडीगढ़, दोनों को यह समझना होगा कि आर्थिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और रोजगार केवल विकास से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक स्थिरता की बुनियाद भी हैं। पंजाब को संदेह की नजर से देखने के बजाय उसकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना ही दूरदर्शी राष्ट्रीय नीति का परिचायक होगा।
छत्रपाल सिंह
