चंडीगढ़, 4 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा बजट में की गई घोषणा पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री राणा ने बताया कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही जैविक खाद की बिक्री को आसान बनाने के लिए विक्रेताओं को 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग बेचने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
कृषि मंत्री ने विभागीय कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM), लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (PROM) जैसी जैविक खादों की 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग तथा 10 मीट्रिक टन तक स्टॉक रखने वाले डीलरों को लाइसेंसिंग नियमों में छूट देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस फैसले को जल्द ही लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल प्रदेश में जैविक उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छोटे विक्रेताओं को भी कारोबार करने में आसानी होगी। इसके साथ ही किसानों को सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
