संगरूर, 10 नवंबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, संगरूर की ओर से ‘कानूनी सेवा दिवस’ के संबंध में 3 से 10 नवंबर 2026 तक पूरे जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर वर्ष 9 नवंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को कानूनी सेवा अथॉरिटीज की भूमिका और उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूक करना था।
ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी (नालसा) तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस दीपक सिबल के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किए गए। कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, संगरूर मुनीश सिंगल के नेतृत्व और सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, संगरूर आशीष ठठई की देखरेख में करवाए गए।
इस अभियान के तहत 3 से 10 नवंबर तक जिले के सभी सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कानूनी साक्षरता सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में विद्यार्थियों को कानूनी सेवा अथॉरिटीज के कामकाज और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह 4 से 10 नवंबर तक जिले के विभिन्न गांवों में लगाए गए शिविरों के दौरान लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार तथा लोक अदालतों और मध्यस्थता (मीडिएशन) के माध्यम से विवादों का समाधान करवाने के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। इसी अवधि के दौरान बैंकों के सहयोग से छह गांवों में वित्तीय साक्षरता और कानूनी जागरूकता सेमिनार भी आयोजित किए गए।
कानूनी सेवा दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को मेन रोड, बडरुखां स्थित डॉ. नरेंद्र सिंह वृद्धाश्रम, चंगाल रोड, मस्तुआना साहिब स्थित आशीर्वाद वृद्धाश्रम और घराचों स्थित बाबा साहिब दास वृद्धाश्रम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रमों के दौरान नालसा के थीम गीत चलाए गए और कानूनी सहायता से संबंधित जागरूकता सामग्री वितरित की गई। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से लोगों से अपील की गई कि वे 21 नवंबर 2026 को एन.आई. एक्ट से संबंधित मामलों के लिए आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत तथा 12 दिसंबर 2026 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी प्राप्त करने या मुफ्त कानूनी सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।







