पटियाला, 21 मई 2026 : माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे के उद्देश्य से 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहल सुप्रीम कोर्ट की उस निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करना तथा लोगों को सस्ता, सरल, त्वरित और प्रभावी न्याय उपलब्ध करवाना है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण पटियाला, श्री अवतार सिंह के नेतृत्व में जिले में यह विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सचिव श्री अशोक कुमार चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति, समझौते और राजीनामे के माध्यम से निपटाए जा सकने वाले मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम मामले, सेवा संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी केस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस मामले तथा अन्य सिविल एवं समझौतायोग्य मामले शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारियों की विशेष बेंचें वकीलों, पक्षकारों, बैंकों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों तथा अन्य संबंधित पक्षों के सहयोग से मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाएंगी। चिन्हित मामलों के पक्षकारों को पहले ही सूचित किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया में उनकी सुचारु भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इस विशेष लोक अदालत से उम्मीद है कि पक्षकारों को सहमति आधारित और त्वरित राहत प्राप्त होगी, जिससे लंबे मुकदमों से बचाव, समय और धन की बचत तथा आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, पटियाला ने वकील समुदाय, पक्षकारों और आम जनता से अपील की है कि वे “समाधान समारोह 2026” में बढ़-चढ़कर भाग लें और इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में सहयोग करें। इस संबंध में पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त सचिव श्री अशोक कुमार चौहान ने बताया कि पक्षकार और उनके वकील निर्धारित गूगल फॉर्म भरकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, एडीआर सेंटर, जिला अदालत परिसर, पटियाला से प्राप्त की जा सकती है।
