गाँव को अक्सर खुली हवा, प्रकृति, आपसी भाईचारे और सादगी भरे जीवन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस सुहावनी तस्वीर के पीछे एक ऐसा संकट भी बढ़ रहा है, जिसके बारे में गाँवों में आज भी खुलकर बात नहीं होती—मानसिक स्वास्थ्य का संकट। अवसाद, चिंता, अकेलापन, नशे की लत, पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव और आत्महत्या के विचार कई ग्रामीण परिवारों की अनकही लेकिन वास्तविकता बनते जा रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की भलाई, सोचने-समझने, काम करने और समाज से जुड़े रहने की क्षमता से भी संबंधित है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव है।
ग्रामीण जीवन में मानसिक दबाव के कारण बहुस्तरीय हैं। किसान के लिए मौसम की अनिश्चितता, फसल का नुकसान, कर्ज, कृषि लागत, मंडी की अनिश्चितता और आय की अस्थिरता लगातार तनाव पैदा कर सकते हैं। खेती के अलावा बेरोजगारी, युवाओं पर विदेश जाने का दबाव, पारिवारिक टकराव, संपत्ति विवाद, वैवाहिक समस्याएँ और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की चिंता भी मन पर बोझ डालती है।
बुजुर्गों के लिए अकेलापन एक बड़ी समस्या है। युवा पढ़ाई या रोजगार के लिए शहरों और विदेशों की ओर चले जाते हैं और पीछे रह गए माता-पिता को भावनात्मक सहारे की कमी महसूस हो सकती है। दूसरी ओर, युवा स्वयं बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।
गाँवों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या कई बार बीमारी नहीं, बल्कि बीमारी को स्वीकार करने से इनकार करना होती है। यदि किसी को बुखार हो तो परिवार डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन यदि कोई लगातार उदास रहे, नींद न आए, डर या घबराहट में रहे या जीवन से निराश हो तो कई बार उसे “कमजोर”, “बहुत ज्यादा सोचने वाला” या “नाटक करने वाला” कह दिया जाता है।
यह सोच खतरनाक है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या चरित्र की कमजोरी नहीं है। यह भी स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और इसके लिए समय पर सहायता लेना उपचार का ही हिस्सा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ मनोचिकित्सकों, क्लीनिकल मनोवैज्ञानिकों और काउंसलिंग सेवाओं की उपलब्धता शहरों की तुलना में सीमित या बहुत कम होती है। डब्लयू.एच.ओ. ने भी ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कमी को एक महत्वपूर्ण चुनौती बताया है।
इसलिए समाधान केवल हर जिले में बड़ा अस्पताल बनाना नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, पंचायतें और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को मानसिक स्वास्थ्य के शुरुआती संकेत पहचानने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। डब्लयू.एच.ओ. के दिशा-निर्देशों में भी गैर-विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मियों और सामुदायिक स्तर पर सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
पंजाब में इस मुद्दे को कृषि संकट, नशे, बेरोजगारी, पारिवारिक विखंडन और विदेश पलायन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि हर किसान की परेशानी को मानसिक बीमारी और हर आत्महत्या को एक ही कारण से न जोड़ा जाए। हर घटना के पीछे व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक कारक अलग-अलग हो सकते हैं।
सरकार को गाँव स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, मुफ्त काउंसलिंग, टेली-मेंटल हेल्थ, नशा मुक्ति और संकट के समय सहायता को स्वास्थ्य प्रणाली का नियमित हिस्सा बनाना चाहिए। डब्लयू.एच.ओ. द्वारा भारत में सामुदायिक स्तर पर आधारित मॉडल के उदाहरण के रूप में ‘आत्मीयता’ का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित स्थानीय स्वयंसेवक मानसिक परेशानी की पहचान करके प्रारंभिक काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सेवाओं की ओर रेफरल करते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य का समाधान केवल दवा नहीं है—सुनना, समझना, स्वीकार करना, सामाजिक सहयोग और समय पर पेशेवर मदद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। गाँव की पंचायत में सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट की बात जितनी सामान्य होती है, उतनी ही सामान्य बात यह भी होनी चाहिए कि “मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, मुझे मदद चाहिए।”
गाँव की तरक्की केवल पक्की सड़कों और बड़े मकानों से नहीं मापी जा सकती। वास्तविक प्रगति तब होगी जब गाँव का व्यक्ति अपने मन की पीड़ा भी बिना डर और शर्म के व्यक्त कर सके। डब्लयू.एच.ओ. भी मानसिक स्वास्थ्य को केवल स्वास्थ्य विभाग का विषय न मानकर सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, रोजगार और स्थानीय विकास से जोड़कर देखने की सिफारिश करता है।
ग्रामीण भारत को केवल आर्थिक सहायता की नहीं, मानसिक सहारे की भी जरूरत है। जिस समाज ने अपने लोगों के मन को सुनना सीख लिया, वही समाज लंबे समय में स्वस्थ, सक्षम और मजबूत बन सकता है।
छत्रपाल सिंह
