अखबारों में खबरें चाहिए, टेलीविजन पर चर्चाएं चाहिए और समाज की समस्याओं को उजागर करने वाली पत्रकारिता भी चाहिए। लेकिन जब उसी पत्रकार की मेहनत का मूल्य चुकाने की बारी आती है तो समाज के कई प्रभावशाली लोगों की जेब पर जैसे सांप सूंघ जाता है। यह केवल एक पेशे से जुड़ी आर्थिक परेशानी नहीं, बल्कि समाज की उस दोहरी सोच को उजागर करता है, जिसमें लोग दूसरों के अधिकारों की बात तो सुनना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं।
पत्रकारिता कोई शौक या खाली समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि एक पूर्ण पेशा है। इसमें समय, संसाधन, शिक्षा, शोध, आवागमन, संचार और निजी साधनों की जरूरत पड़ती है। किसी घटना की सूचना मिलने से लेकर मौके पर पहुंचने, तथ्यों की जांच करने, संबंधित पक्षों का पक्ष जानने, खबर तैयार करने और पाठकों तक पहुंचाने तक पत्रकार को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसकी मेहनत के साथ-साथ पैसा भी खर्च होता है। गाड़ी का ईंधन, वाहन की मरम्मत, फोन का बिल, इंटरनेट का खर्च, कैमरा, वीडियो और ऑडियो बनाने के उपकरण, कंप्यूटर तथा अन्य जरूरी सामान का खर्च आमतौर पर पत्रकार को ही उठाना पड़ता है।
लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे समाज में पत्रकार से हर समय मुफ्त सेवा की अपेक्षा की जाती है। किसी कार्यक्रम की खबर प्रकाशित करवानी हो, किसी संस्था की गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाना हो या किसी नेता की तस्वीर अखबार में छपवानी हो तो लगातार फोन किए जाते हैं। लेकिन जब खबर तैयार करने वाले की मेहनत का मूल्य देने की बात आती है तो कई लोग इसे पत्रकार की निजी जिम्मेदारी समझने लगते हैं।
यहां एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। चुनाव के समय राजनीतिक नेताओं, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अखबारों, टेलीविजन और अन्य प्रचार माध्यमों की जरूरत होती है। बड़े कार्यक्रमों, उद्घाटनों, जनसभाओं और निजी कारोबारों के प्रचार पर भी खुले तौर पर पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जब किसी छोटे अखबार या क्षेत्रीय समाचार संस्थान को विज्ञापन देकर उसके संचालन में सहयोग करने की बात आती है तो अक्सर बजट की कमी का बहाना बना दिया जाता है।
यह समझना भी जरूरी है कि विज्ञापन खबर नहीं होता और किसी खबर को विज्ञापन के बदले प्रकाशित करना भी पत्रकारिता का सही तरीका नहीं है। विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु, सेवा, संस्था या कार्यक्रम का प्रचार करना होता है, जबकि खबर का उद्देश्य लोगों को तथ्यों के आधार पर जानकारी देना है। दोनों की अपनी अलग पहचान और मर्यादा है। इसलिए किसी खबर के बदले विज्ञापन मांगना या विज्ञापन देने वाले के पक्ष में खबर प्रकाशित करने का दबाव बनाना, दोनों ही गलत हैं। लेकिन इसी तरह किसी पत्रकार से बिना मेहनताना दिए काम करवाना भी उचित नहीं है।
सबसे खराब स्थिति छोटे और क्षेत्रीय समाचार संस्थानों से जुड़े पत्रकारों की है। बड़े संस्थानों के पास आय के कई स्रोत, स्थायी कार्यालय व्यवस्था और कर्मचारियों को वेतन देने की क्षमता हो सकती है, लेकिन छोटे संस्थान अक्सर सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं। इनसे जुड़े पत्रकारों को कई बार खबरें भेजने के बावजूद समय पर मेहनताना नहीं मिलता। कुछ पत्रकारों को केवल पहचान-पत्र या पद के नाम पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहचान-पत्र से समाज में पहचान तो मिल सकती है, लेकिन उससे घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल और परिवार की अन्य जरूरतें पूरी नहीं होतीं।
इस समस्या का एक बड़ा कारण पत्रकारिता के काम और उसके आर्थिक ढांचे के बीच असंतुलन भी है। समाचार संस्थानों को सामग्री चाहिए, लेकिन उस सामग्री को तैयार करने वाले मानव संसाधनों पर जरूरी खर्च करने की इच्छा कम दिखाई देती है। दूसरी ओर, कुछ लोग पत्रकारिता के नाम पर दबाव बनाने, निजी लाभ लेने और धमकियां देने जैसी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। ऐसी हरकतों से ईमानदार पत्रकारों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए पत्रकारों के अधिकारों की बात करते समय पत्रकारिता के भीतर जवाबदेही और पेशेवर अनुशासन को भी समान महत्व देना होगा।
इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। सरकारी विज्ञापनों के वितरण के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समान मापदंड होने चाहिए। विज्ञापन केवल बड़े संस्थानों या प्रभावशाली पहुंच रखने वालों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। छोटे अखबारों, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों और स्थानीय स्तर पर लोगों की आवाज बनने वाले समाचार संस्थानों को भी उनकी प्रसार क्षमता, विश्वसनीयता और निर्धारित नियमों के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। विज्ञापनों की मंजूरी, दरों, भुगतान और देरी से संबंधित जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ भेदभाव की गुंजाइश न रहे।
इसके साथ ही समाचार संस्थानों को अपने पत्रकारों के साथ लिखित समझौते करने चाहिए। काम का स्वरूप, जिम्मेदारी, मेहनताना, यात्रा खर्च और भुगतान की समय-सीमा पहले से तय होनी चाहिए। जहां स्थायी नौकरी है, वहां लागू श्रम कानूनों का पालन किया जाना चाहिए और जहां खबरों के आधार पर काम लिया जाता है, वहां भी निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान होना चाहिए। पत्रकार संगठनों को भी केवल समारोहों और सम्मान-चिह्नों तक सीमित रहने के बजाय पत्रकारों के मेहनताने, सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के लिए ठोस पैरवी करनी चाहिए।
आज जरूरत इस बात की है कि पत्रकार को केवल खबरें जुटाने वाला व्यक्ति न समझा जाए, बल्कि उसे एक मेहनतकश पेशेवर के रूप में उचित सम्मान और मेहनताना दिया जाए। जिस समाज को अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए पत्रकार की जरूरत है, उसी समाज को पत्रकार के परिवार की जरूरतों और उसके आर्थिक अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील होना होगा। पत्रकार से ईमानदारी, निष्पक्षता और निर्भीकता की उम्मीद रखने वालों को उसकी मेहनत का उचित मूल्य चुकाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर और मजबूर पत्रकारिता से मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद करना अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है।
गुरमीत सिंह तुंग
ब्यूरो चीफ (98552 21193)








