सुनाम, 3 नवंबर 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के नेतृत्व में नगर काउंसिल सुनाम ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 111 आउटसोर्स कर्मचारियों को इनसोर्स करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। संबंधित कर्मचारियों की मौजूदगी में आयोजित विशेष खुले अधिवेशन के दौरान नगर काउंसिल के सभी 23 पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लोगों और कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनना और पारदर्शी तरीके से फैसले लेना सरकार की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का खुला अधिवेशन भी इसी सोच का प्रतीक है, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव उनकी मौजूदगी में पारित किया गया।
श्री अरोड़ा ने इसे नगर काउंसिल सुनाम के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि एक ही प्रस्ताव के माध्यम से 111 आउटसोर्स कर्मचारियों को इनसोर्स करने का फैसला लेना और खुले अधिवेशन में सभी पार्षदों द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित करना विशेष महत्व रखता है। उन्होंने इस पहल के लिए नगर काउंसिल के अध्यक्ष, पदाधिकारियों और सभी पार्षदों का धन्यवाद किया।
कैबिनेट मंत्री ने सभी 111 कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव उनके लिए दिवाली का बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा, “इस बार इन 111 परिवारों के घरों में दिवाली खुशियों और घी के दीयों के साथ मनाई जाएगी। कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान करना और उनकी जायज समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है।”
श्री अरोड़ा ने कहा कि सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारी शहर की नागरिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक लगन, ईमानदारी और सेवा भावना के साथ निभाएं, ताकि शहरवासियों को सफाई और अन्य नगर सेवाओं से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सुनाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर काउंसिल, कर्मचारियों और शहरवासियों का आपसी सहयोग जरूरी है।
इस दौरान सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित सेवा मामलों को भी कैबिनेट मंत्री के ध्यान में लाया। उन्होंने बताया कि कुछ मामले करीब 25-26 वर्षों से लंबित हैं, जबकि कुछ मामले वर्ष 2012 से अदालत की रोक और अन्य कानूनी अड़चनों के कारण समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इन मामलों पर श्री अरोड़ा ने भरोसा दिलाया कि संबंधित मामलों की प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं से जांच करवाकर नियमों के अनुसार उनके समाधान के लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाकी कर्मचारियों की सर्विस बुक तैयार करने और सेवा रिकॉर्ड से संबंधित जरूरी प्रक्रिया पूरी करवाने के मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में बात करते हुए अमन अरोड़ा ने खाली प्लॉटों के मालिकों से अपील की कि वे अपने प्लॉटों में कूड़ा-कचरा जमा न होने दें और सफाई बनाए रखने के लिए नगर काउंसिल का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि खाली प्लॉटों में गंदगी जमा होने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है और शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है।
श्री अरोड़ा ने कहा कि नगर काउंसिल शहरवासियों के सहयोग से सफाई व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है। उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई प्लॉट मालिक आर्थिक तंगी के कारण अपने प्लॉट की सफाई करवाने में असमर्थ है, तो वह नगर काउंसिल से संपर्क कर सकता है। ऐसे मालिकों के प्लॉटों की सफाई का खर्च नगर काउंसिल की ओर से उठाया जाएगा। उन्होंने शहर में गंदगी और आवारा पशुओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया।
प्रस्ताव पारित होने के बाद कर्मचारियों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, नगर काउंसिल अध्यक्ष मनप्रीत बांसल तथा सभी पार्षदों का धन्यवाद किया। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने इस फैसले को अपने और अपने परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगें सुनने के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी अपनी समस्या लेकर आता है, उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक और कानूनी दायरे में हर संभव प्रयास किया जाता है।
इस अवसर पर नगर काउंसिल सुनाम के अध्यक्ष मनप्रीत बांसल, उपाध्यक्ष यादविंदर निर्माण, पार्षद मीना सहित सभी 23 वार्डों के पार्षद, सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि, कर्मचारी और शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
