ऊर्जा नीति, कृषि और आम उपभोक्ता
किसान की आय, वाहनों की उम्र, ईंधन की खपत, खाद्य सुरक्षा और जल भंडारों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है।
भारत की ऊर्जा नीति आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां एक ओर विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने, घरेलू कृषि उपज को नया बाजार उपलब्ध कराने और पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर आम उपभोक्ता अपनी जेब, वाहन की उम्र और रोजमर्रा के सफर पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंतित है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की नीति, जिसे ई-20 (E20) कहा जाता है, केवल तेल में एक अन्य पदार्थ मिलाने का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की कृषि, उद्योग, परिवहन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा नीतिगत फैसला है।
सरकार ने वर्ष 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल करने का दावा किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण डेढ़ प्रतिशत से भी कम था, जो 2025-26 में बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस बदलाव को देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन किसी भी नीति की सफलता केवल लक्ष्य पूरा होने से नहीं मापी जाती, बल्कि यह भी देखना पड़ता है कि इसका लाभ किसे मिला और इसकी कीमत कौन चुका रहा है।
विदेशी तेल से मुक्ति की कोशिश
भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, युद्ध, समुद्री मार्गों में बाधाओं और राजनीतिक तनाव का सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में देश में उत्पादित इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने से विदेशी तेल की जरूरत का कुछ हिस्सा कम किया जा सकता है।
इथेनॉल गन्ने के रस, गुड़, शीरे, मक्का और कुछ अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इससे चीनी मिलों, औद्योगिक इकाइयों, अनाज उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया कारोबार मिल सकता है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक अतिरिक्त बाजार मिलना निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नया बाजार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ कृषि के मौजूदा ढांचे को भी सुरक्षित रख सकेगा?
वाहन मालिकों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए
ई-20 पेट्रोल में 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत इथेनॉल होता है। इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में कम होती है। इस कारण समान मात्रा के ईंधन से वाहन द्वारा तय की जाने वाली दूरी में कमी आ सकती है। सरकारी तकनीकी आकलनों में वाहन की बनावट और इंजन की अनुकूलता के अनुसार लगभग एक से छह प्रतिशत तक माइलेज कम होने की बात सामने आई है। कुछ पुराने आकलनों में तीन से पांच प्रतिशत की कमी का भी उल्लेख किया गया है।
यह कमी कागजों पर भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन रोजाना वाहन चलाने वाले व्यक्ति के लिए सालभर में यह अतिरिक्त खर्च बन सकती है। खासकर टैक्सी चालकों, माल ढोने वालों, दोपहिया वाहनों पर निर्भर मजदूरों और छोटे कारोबारियों के लिए ईंधन की हर बूंद की कीमत है।
दूसरा मुद्दा पुराने वाहनों की अनुकूलता का है। नए वाहन ई-20 के अनुरूप तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन पुराने वाहनों के रबर के पुर्जे, ईंधन पाइप, सील और इंजन की बनावट अलग हो सकती है। सरकार और वाहन उद्योग ने प्रयोगशाला परीक्षणों तथा सड़क परीक्षणों के आधार पर ई-20 की सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया है। सरकारी दावों के अनुसार, बड़े स्तर पर वाहनों को नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाणित संकट सामने नहीं आया है। फिर भी प्रत्येक वाहन की उम्र, बनावट और निर्माता के निर्देश अलग-अलग हो सकते हैं।
इसलिए उपभोक्ताओं को केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि नया ईंधन सुरक्षित है। प्रत्येक वाहन मालिक को यह जानने का अधिकार है कि उसका वाहन किस प्रकार के ईंधन के लिए उपयुक्त है और यदि किसी पुर्जे को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।
जब ईंधन बदला तो कीमत क्यों नहीं घटी?
उपभोक्ताओं का एक और जायज सवाल है कि यदि पेट्रोल में 20 प्रतिशत हिस्सा कृषि उपज से तैयार होने वाले इथेनॉल का है, तो फिर पेट्रोल की खुदरा कीमत में कोई विशेष राहत क्यों नहीं मिली?
सरकार का तर्क है कि इथेनॉल किसानों से उचित कीमत पर खरीदा जाता है। उदाहरण के तौर पर, मक्के से तैयार इथेनॉल की खरीद कीमत लगभग 71.86 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा परिवहन, भंडारण, कर और अन्य खर्च भी जुड़ते हैं। दूसरी ओर, जब कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल हो, तो इथेनॉल मिश्रित ईंधन तैयार करने की लागत शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम होना जरूरी नहीं है।
लेकिन इस तर्क की एक और परत भी है। कच्चे तेल की कीमत और पेट्रोल पंप पर बिकने वाली पेट्रोल की कीमत एक जैसी नहीं होती। कच्चे तेल का शोधन, परिवहन, तेल कंपनियों के खर्च, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य के मूल्यवर्धित कर (वैट) को मिलाकर इसकी अंतिम कीमत तय होती है। इसी तरह इथेनॉल की खरीद कीमत की सीधे पेट्रोल की खुदरा कीमत से तुलना करना भी पूरी गणना नहीं है।
सरकार को उपभोक्ताओं के सामने पूरा लेखा-जोखा रखना चाहिए कि इथेनॉल मिलाने से कितनी बचत हुई, कितनी विदेशी मुद्रा बची, तेल कंपनियों को कितना लाभ हुआ और उपभोक्ताओं को इसका कितना हिस्सा मिला। किसानों को उचित मूल्य देना जरूरी है, लेकिन इसका पूरा खर्च आम उपभोक्ता की जेब से ही क्यों निकले?
पंजाब जैसे राज्यों के लिए पानी का सवाल
इस नीति का सबसे गंभीर पहलू कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। गन्ना और मक्का इथेनॉल बनाने के महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। लेकिन इनकी बड़े स्तर पर खेती के लिए जमीन, पानी, खाद और अन्य कृषि संसाधनों की आवश्यकता होती है।
पंजाब पहले से ही भूजल स्तर में गिरावट, धान की अधिक खेती, मिट्टी की सेहत और फसल विविधीकरण की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यदि इथेनॉल की बढ़ती मांग के नाम पर किसानों को और अधिक पानी की खपत वाली फसलों की ओर धकेला गया तो यह राज्य के कृषि संकट को और गंभीर बना सकता है।
मक्के को धान के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करना पंजाब के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके लिए केवल इथेनॉल फैक्ट्रियों की मांग पर्याप्त नहीं है। किसानों को सुनिश्चित खरीद, लाभकारी मूल्य, पानी बचाने वाली तकनीक और फसल को बाजार तक पहुंचाने की सुविधा भी देनी होगी। अन्यथा किसान को एक फसल के संकट से निकालकर दूसरे बाजार की अनिश्चितता में धकेल दिया जाएगा।
इसी तरह अनाज से ईंधन तैयार करने की नीति में यह सुनिश्चित करना होगा कि मानव भोजन और पशुओं के चारे की जरूरत प्रभावित न हो। जब देश में अनाज की कीमतें और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता पहले से ही बड़े मुद्दे हैं, तो कृषि उपज का बड़ा हिस्सा ईंधन की ओर मोड़ने से पहले उसके सामाजिक प्रभावों का आकलन करना अनिवार्य है।
क्या इथेनॉल वास्तव में पर्यावरण के लिए फायदेमंद है?
इथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन कहा जाता है, क्योंकि यह कृषि उत्पादों से तैयार होता है। इससे कच्चे तेल का इस्तेमाल कम हो सकता है और पेट्रोल की तुलना में पूरे जीवन-चक्र के दौरान कार्बन उत्सर्जन भी घट सकता है। नीति आयोग के हवाले से सरकारी दस्तावेजों में गन्ने और मक्के से तैयार इथेनॉल के जीवन-चक्र के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में क्रमशः लगभग 65 और 50 प्रतिशत कमी के अनुमान दर्ज हैं।
लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। इथेनॉल जलाने से वाहन के धुएं में होने वाले उत्सर्जन के अलावा फसल बोने से लेकर खाद, सिंचाई, फसल के परिवहन, कारखाने में उत्पादन और ईंधन की आपूर्ति तक सभी चरणों को गणना में शामिल करना चाहिए। यदि एक लीटर ईंधन तैयार करने के पीछे अत्यधिक पानी, बिजली और कृषि संसाधनों की खपत होती है तो उसके पर्यावरणीय लाभों का दोबारा आकलन करना होगा।
इस विषय पर हुए शोध भी बताते हैं कि इथेनॉल के उत्पादन के स्रोत और तरीकों के अनुसार जमीन, पानी, खाद और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए इथेनॉल को हर परिस्थिति में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मान लेना वैज्ञानिक सोच नहीं होगी।
ई-85 और ई-100 : अगली चुनौती की तैयारी
ई-20 से आगे ई-85 और ई-100 जैसे अधिक इथेनॉल मिश्रणों की चर्चा भी हो रही है। लेकिन इन्हें सामान्य पेट्रोल वाहनों में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहन और अलग भंडारण एवं वितरण प्रणालियों की जरूरत होती है।
सरकार की ओर से ई-85 के लिए रास्ता खोलना इस क्षेत्र में तकनीकी विकास का संकेत है, लेकिन इसे सभी वाहनों के लिए ईंधन बदलने की सामान्य अनुमति समझना गलत होगा।
यहां सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नई तकनीक लागू करने से पहले वाहन निर्माताओं, तेल कंपनियों, किसान संगठनों, वैज्ञानिकों और उपभोक्ताओं के साथ खुली चर्चा होनी चाहिए। ईंधन की गुणवत्ता, पानी की मिलावट से जुड़े खतरे, बरसात के मौसम में भंडारण, वितरण केंद्रों की सफाई और निगरानी की व्यवस्था भी पूरी तरह सुनिश्चित करनी होगी।
बिजली से चलने वाले वाहनों के विकल्प को भी नजरअंदाज न किया जाए
इस पूरी बहस में बिजली से चलने वाले वाहनों की भूमिका को भी समझना होगा। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तत्काल लागू किया जा सकने वाला एक बदलाव है, जबकि बिजली आधारित परिवहन दीर्घकालिक परिवर्तन का रास्ता खोलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी सस्ती बिजली, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी की कीमत, उनकी रीसाइक्लिंग और बिजली उत्पादन के स्वच्छ स्रोतों की जरूरत है। इसलिए एक तकनीक को दूसरी का दुश्मन बनाने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार सभी विकल्पों का उचित इस्तेमाल होना चाहिए। खासकर जहां लंबी दूरी, भारी वाहनों और ग्रामीण परिवहन की जरूरतें अलग-अलग हैं, वहां एक ही समाधान पूरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता।
सरकार के लिए पांच महत्वपूर्ण कदम
इस नीति को जनहितैषी बनाने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
पहला: प्रत्येक वाहन के निर्माण वर्ष और इंजन के प्रकार के अनुसार ईंधन की अनुकूलता के बारे में सरल और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
दूसरा: यदि ई-20 के कारण किसी वाहन में प्रमाणित तकनीकी खराबी आती है तो उसकी मरम्मत और जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट नियम बनाए जाएं। उपभोक्ता को निर्माता और तेल कंपनियों के बीच भटकने के लिए मजबूर न किया जाए।
तीसरा: प्रत्येक राज्य में पानी की उपलब्धता, कृषि योग्य भूमि और खाद्य जरूरतों को ध्यान में रखकर इथेनॉल के कच्चे माल की नीति बनाई जाए। पंजाब जैसे पानी की कमी वाले राज्य में मक्का और अन्य कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों को खरीद की गारंटी भी मिले।
चौथा: पेट्रोल की कीमत और इथेनॉल मिश्रण से होने वाली बचत का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए। उपभोक्ताओं को पता चलना चाहिए कि इस नीति का आर्थिक लाभ किस हद तक उन तक पहुंच रहा है।
पांचवां: इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पानी, बिजली और अन्य संसाधनों की खपत का स्वतंत्र आकलन कराया जाए। इसके साथ बिजली से चलने वाले परिवहन और अन्य स्वच्छ ईंधनों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जाए।
नीति की सफलता का पैमाना आम आदमी की जेब हो
भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों को नए बाजार उपलब्ध कराना और पर्यावरण की रक्षा करना समय की बड़ी जरूरत है। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति आम नागरिक के हितों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति को न तो बिना जांचे-परखे खारिज करना समझदारी है और न ही इसके हर पहलू को बिना सवाल किए सही मान लेना। इसके लाभ और नुकसान का निष्पक्ष मूल्यांकन ही सही रास्ता है। सरकार को अपने आंकड़ों के साथ स्वतंत्र शोध और उपभोक्ताओं के वास्तविक अनुभवों को भी समान महत्व देना चाहिए। वास्तव में ऊर्जा की स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी तेल की जगह घरेलू इथेनॉल का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें किसान की फसल का उचित मूल्य मिले, उपभोक्ता की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े, वाहन मालिक की संपत्ति सुरक्षित रहे, भूजल बचा रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो। सरकार को याद रखना चाहिए कि नीति की सफलता का ऐलान सरकारी आंकड़ों से हो सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक परीक्षा किसान के खेत, उपभोक्ता की जेब, वाहन की कार्यक्षमता और प्रकृति के स्वास्थ्य में होती है।
गुरमीत सिंह तुंग
ब्यूरो चीफ (98552 21193)








