शिमला, 14 नवंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र की समस्याओं के बीच विदेशों से आयात किए जा रहे फलदार पौधों की गुणवत्ता और उनकी जांच प्रक्रिया को लेकर किसान संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं। किसान नेताओं ने मांग की है कि प्रदेश के चार पोस्ट-एंट्री क्वारंटाइन केंद्रों से गुजरने वाले पौधों की जांच, प्रयोगशाला परीक्षण और आयात से संबंधित पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश के चार स्वीकृत क्वारंटाइन केंद्रों के माध्यम से कुल 3,13,825 फलदार पौधे आयात किए गए। डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय नौणी के प्लांट पैथोलॉजी विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक, नालागढ़ केंद्र के माध्यम से 1.75 लाख, जुब्बल से 78,225, बजौरा (कुल्लू) से 50 हजार और नेरवा केंद्र से 10,600 पौधे आयात किए गए।
किसान संगठनों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में पौधों के आयात के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक खेप की कितनी जांच की गई, कौन-कौन से प्रयोगशाला परीक्षण करवाए गए और क्वारंटाइन नियमों का कितना पालन हुआ। संगठनों ने मांग की है कि चारों केंद्रों के आंकड़ों की जमीनी स्तर पर जांच करवाई जाए। साथ ही प्रत्येक खेप के मूल देश, नर्सरी के पंजीकरण और प्रयोगशाला रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाए।
किसान संगठनों ने इस मामले को केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित न रखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में स्थित संबंधित नर्सरियों तथा क्वारंटाइन केंद्रों की कार्यप्रणाली की भी जांच करवाने की मांग की है। इसके लिए नौणी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त जांच करवाने का सुझाव भी दिया गया है।
प्रगतिशील बागवानों का आरोप है कि आयातित पौधों की गुणवत्ता के नाम पर उन्हें बार-बार धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार, यह मुद्दा विश्वविद्यालय की बैठकों में कई बार उठाया जा चुका है। वर्ष 2017 में तत्कालीन बागवानी निदेशक के कार्यालय के बाहर धरना भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पारदर्शिता की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ।
हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य सह-संयोजक संजय चौहान ने आरोप लगाया कि कुछ एजेंसियां सरकारी तंत्र के साथ मिलकर प्रदेश के बागवानी उद्योग को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि बागानों में बढ़ रही बीमारियों और वायरस का संबंध घटिया गुणवत्ता वाले आयातित पौधों तथा क्वारंटाइन व्यवस्था की कमियों से हो सकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और पक्षों से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे आने की अपील की।
इसी तरह, हिमाचल प्रदेश फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य संयोजक हरीश चौहान ने चारों क्वारंटाइन केंद्रों तथा अन्य राज्यों की संबंधित नर्सरियों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि विदेशी पौधे किन-किन देशों से मंगवाए जा रहे हैं और हिमाचल पहुंचने से पहले वे किन राज्यों के केंद्रों से होकर गुजरते हैं।
किसान संगठनों का कहना है कि पौधों के आयात, परिवहन और जांच व्यवस्था में पारदर्शिता लाना हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।







