वॉशिंगटन, 17 नवंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप प्रशासन की उस प्रस्तावित नीति को रद्द कर दिया है, जिसमें विदेशी छात्रों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने की योजना थी।
बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के प्रस्ताव को मनमाना, तर्कहीन और कानून के विपरीत बताया। प्रस्ताव के तहत विदेशी छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि संघीय मंजूरी के बिना अधिकतम चार साल तक सीमित करने की योजना थी।
इसमें विदेशी पत्रकारों के लिए 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन की समय-सीमा तय करने का भी प्रावधान था। वहीं, पढ़ाई या वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) समाप्त होने के बाद मिलने वाली अतिरिक्त अवधि 60 से घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि DHS के पास F-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए असीमित अधिकार नहीं हैं। इस फैसले का अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शोधकर्ताओं और अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने स्वागत किया है।







