नई दिल्ली, 17 नवंबर, 2026 (चौधरी प्रभजीत सिंह): केंद्र सरकार ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि एटीएफ पर यह शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर शून्य शुल्क की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद नई दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। ये बदलाव राजस्व विभाग द्वारा 26 मार्च को लागू किए गए निर्यात शुल्क ढांचे के तहत किए गए हैं। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।
तीन सप्ताह से कम समय में दूसरी बार बढ़ा शुल्क
सरकार ने तीन सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क में वृद्धि की है। इससे पहले 31 अक्टूबर को डीजल पर निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था। इसी अवधि में एटीएफ पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। उस समय पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद लागू हुई थी व्यवस्था
पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद केंद्र सरकार ने मार्च में विंडफॉल टैक्स व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलाव के अनुसार निर्यात शुल्क की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जा रहा है।
विंडफॉल टैक्स का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से होने वाले असाधारण मुनाफे पर कर लगाना और घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता को प्राथमिकता देना है। सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर निर्यातकों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ के कारण घरेलू आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
घरेलू उपभोक्ताओं पर सीधे असर नहीं
सरकार की ओर से किए गए ताजा बदलाव केवल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लागू होंगे। घरेलू बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल के मौजूदा कर ढांचे में इस फैसले से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए यह वृद्धि सीधे तौर पर घरेलू पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लागू नहीं होगी।







