चंडीगढ़ 24 जुलाई, 2026 (मनोज वर्मा): पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ी पांच यूनियनों, दो आंगनवाड़ी संगठनों और एक आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम 60 लाख रुपये के जीवन बीमा की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ तालमेल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को गंभीरता से ले रही है और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस अवसर पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन वित्त मंत्री को सौंपे। बेरोजगार बीएड टेट पास शिक्षक यूनियन, पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, बहाल कच्चे शिक्षक यूनियन, एसएसए/एमडीएम नॉन-टीचिंग कर्मचारी यूनियन और अनएडेड स्टाफ ऑफ एडेड स्कूल्स फ्रंट ने अपनी समस्याएं रखीं।
इसके अलावा आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब (सीटू), जुझारू आंगनवाड़ी वर्कर/हेल्पर यूनियन और इनलिस्टमेंट-आउटसोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगों को वित्त मंत्री के समक्ष रखा।
आउटसोर्स और इनलिस्टमेंट कर्मचारियों ने वर्ष 2026 के प्रस्तावित कर्मचारी विधेयकों में उनकी औपचारिक भागीदारी, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों की गारंटी और तय न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग की।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जायज मांगों पर विचार करेगी और संबंधित विभागों के साथ बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की दिशा में काम करेगी।
