हरियाणा,02 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशेष घटक उप-योजना गठन विधेयक विचाराधीन है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मानसून सत्र के तीसरे दिन पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इनका लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री बेदी ने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए आवंटित बजट का 79 प्रतिशत, 2024-25 में 78 प्रतिशत और 2025-26 में 71 प्रतिशत खर्च किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अनुसूचित जाति के परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए हैं, जबकि विपक्ष की ओर से केवल घोषणा की गई थी। मौजूदा सरकार ने इस योजना को धरातल पर लागू किया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के हित सुरक्षित हैं। सरकार अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है।
