कुल आवक का 82 प्रतिशत धान खरीदा गया, 23.34 लाख मीट्रिक टन का उठान पूरा; 2,22,154 किसानों को मिला लाभ, एम.एस.पी. के तहत 4,263 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
हरियाणा, 26 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की धान की फसल की सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान प्रदेश की मंडियों में धान की आवक, खरीद, उठान और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले।
मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में कुल 37.27 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई है और 30.69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इस प्रकार कुल आवक का लगभग 82 प्रतिशत धान खरीदा जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 58 लाख मीट्रिक टन के खरीद लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में अब तक लगभग 53 प्रतिशत खरीद पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एक दिन में करीब 1.01 लाख मीट्रिक टन धान की आवक और 0.36 लाख मीट्रिक टन की खरीद दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि खरीदे गए धान में से 23.34 लाख मीट्रिक टन का उठान किया जा चुका है, जो कुल खरीद का लगभग 76 प्रतिशत है। एक दिन में करीब 1.38 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया गया। मंत्री ने कहा कि मंडियों में खरीदे गए धान का समय पर उठान सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि मंडियों में पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे और फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
श्री नागर ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,22,154 किसानों को धान खरीद प्रक्रिया का लाभ मिला है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को लगभग 4,263 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि भुगतान संबंधी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर पूरी की जाए, ताकि किसानों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी) के माध्यम से धान की खरीद की जा रही है।
उपलब्ध एजेंसीवार आंकड़ों के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 16.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो उसके 23.20 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 71 प्रतिशत है। विभाग द्वारा 12.90 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है।
इसी तरह, हैफेड ने 9.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो उसके 23.20 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य का लगभग 40 प्रतिशत है। हैफेड द्वारा 7.21 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है।
वहीं, हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 4.87 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो उसके 11.60 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य का लगभग 42 प्रतिशत है। निगम द्वारा 3.23 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है। तीनों एजेंसियों ने कुल 30.69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद और 23.34 लाख मीट्रिक टन का उठान किया है।
कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक खरीद, कैथल और करनाल में भी जारी प्रक्रिया
25 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, कुरुक्षेत्र में 8.23 लाख मीट्रिक टन धान की आवक और 7.64 लाख मीट्रिक टन की खरीद दर्ज की गई है। जिले में 6.47 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है, जो कुल खरीद का लगभग 84.75 प्रतिशत है।
कैथल में 6.76 लाख मीट्रिक टन धान की आवक और 5.94 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है, जबकि 4.55 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठान किया गया है।
करनाल में 5.60 लाख मीट्रिक टन धान की आवक, 4.32 लाख मीट्रिक टन की खरीद और 2.85 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उठान दर्ज किया गया है।
जिलेवार रिपोर्ट के अनुसार, अंबाला में 4.13 लाख मीट्रिक टन धान की आवक, 3.60 लाख मीट्रिक टन की खरीद और 2.91 लाख मीट्रिक टन का उठान हुआ है।
फतेहाबाद में 3.62 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की आवक और 2.50 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद दर्ज की गई है।
यमुनानगर में 3.09 लाख मीट्रिक टन धान की आवक और 2.70 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है, जबकि 2.31 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठान किया जा चुका है। यमुनानगर में कुल खरीद के मुकाबले उठान लगभग 85.78 प्रतिशत रहा है।
हिसार, जींद, सिरसा, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पलवल, झज्जर, हांसी और फरीदाबाद सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी खरीद प्रक्रिया जारी है।
जिलेवार रिपोर्ट में उठान की स्थिति के संबंध में मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी मंडियों में धान के उठान की नियमित समीक्षा करें। जिन जिलों में उठान की गति धीमी है, वहां खरीद एजेंसियां आवश्यक कदम उठाकर इसमें तेजी लाएं, ताकि मंडियों में फसल रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे और किसानों को अपनी उपज लाने में परेशानी न हो।
किसानों को 4,263.76 करोड़ रुपये का भुगतान
एजेंसीवार भुगतान के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से किसानों को लगभग 2,375.62 करोड़ रुपये, हैफेड की ओर से 1,329.76 करोड़ रुपये और हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से 558.38 करोड़ रुपये का भुगतान दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कुल भुगतान लगभग 4,263.76 करोड़ रुपये बताया गया है।
मंत्री ने कहा कि किसानों को भुगतान में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
निजी व्यापारियों ने खरीदा 38,770 मीट्रिक टन धान
श्री राजेश नागर ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों के अलावा निजी व्यापारियों द्वारा भी धान की खरीद की जा रही है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, निजी व्यापारियों ने अब तक 38,770 मीट्रिक टन धान खरीदा है। निजी व्यापारियों द्वारा खरीदे गए धान का औसत भाव 2,516 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि विभिन्न लेन-देन में भाव 2,461 रुपये से 2,965 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा है।
मंत्री ने कहा कि मंडियों में खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए खरीद एजेंसियों, मंडी अधिकारियों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए, किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए और खरीद कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही, खरीदे गए धान के उठान और भुगतान प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाए।
श्री राजेश नागर ने कहा कि किसानों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों की फसल की खरीद निर्धारित नियमों के अनुसार हो, उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और भुगतान समय पर किया जाए।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप अपनी फसल मंडियों में लाएं और खरीद प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग करें।
मंत्री ने कहा कि सभी खरीद एजेंसियों, मंडी अधिकारियों और संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों से खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगी तथा प्रदेश के किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
