लखनऊ, 22 दिसंबर 2025: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.97 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत कीं। यह प्रस्ताव विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर रखा गया।
अनुदान मांगें पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त 2,197.24 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश को घटाने के बाद राज्य के समेकित कोष पर शुद्ध अतिरिक्त बोझ 22,299.74 करोड़ रुपये का पड़ेगा।
उन्होंने सदन को अवगत कराया कि इस अतिरिक्त व्यय की भरपाई लक्षित कर एवं गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से की जाएगी, साथ ही अनुत्पादक खर्चों पर नियंत्रण रखकर वित्तीय संतुलन बनाए रखा जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।
