फतेहगढ़ साहिब, 7 नवंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में बोरवेल और ट्यूबवेल के निर्माण एवं मरम्मत को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, जिला फतेहगढ़ साहिब में बोरवेल और ट्यूबवेल का निर्माण या मरम्मत करवाने से कम से कम 15 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।
आदेशों में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रिलिंग एजेंसियों का जिला जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा, निर्माण स्थल पर ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा बोरवेल खुदवाने वाले मालिक का पूरा पता दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बोरवेल के आसपास कांटेदार तार लगाई जाए और उसे स्टील प्लेट के ढक्कन से नट-बोल्ट की सहायता से मजबूती से बंद करके ढका जाए।
आदेशों के मुताबिक, कुएं या बोरवेल के आसपास सीमेंट अथवा कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाना भी जरूरी होगा। इसके लिए 0.50 x 0.60 मीटर का प्लेटफॉर्म निर्धारित किया गया है, जिसमें 0.30 मीटर जमीन के स्तर से ऊपर और 0.30 मीटर जमीन के स्तर से नीचे होना चाहिए।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आसपास की खाली जगह को मिट्टी से भरना होगा। वहीं, उपयोग में नहीं रहने वाले खाली बोरवेल को मिट्टी या रेत से ऊपर तक भरना अनिवार्य होगा। काम पूरा होने के बाद जमीन का स्तर भी पहले की तरह समतल किया जाना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और कृषि विभाग के अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर, कार्यकारी अधिकारी, जन स्वास्थ्य विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारी हर महीने रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट में उनके क्षेत्र में खोदे गए नए बोरवेल और कुओं की संख्या, मरम्मत करवाए गए बोरवेल, वर्तमान में उपयोग किए जा रहे बोरवेल, बिना उपयोग के खाली पड़े बोरवेल तथा भरवाए गए बोरवेल का पूरा विवरण शामिल होगा।
यह रिपोर्ट हर महीने अतिरिक्त उपायुक्त (विकास), फतेहगढ़ साहिब को भेजी जाएगी, जो इसका संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे। ये आदेश जिले में 29 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।







