हरियाणा 10 नवंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मछली पालन और झींगा पालन को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि झींगा पालकों की उत्पादन लागत कम करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी की सीमा में व्यापक वृद्धि की गई है। झींगा पालन के दौरान बिजली और जनरेटर पर होने वाले भारी खर्च को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सोलर सिस्टम सब्सिडी की सीमा पहले के 10 किलोवाट से बढ़ाकर अब 30 किलोवाट तक कर दी है।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की योजना “गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम” के तहत सफेद मछली पालन के लिए 50,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 30 किलोवाट के लिए कुल 15,00,000 रुपये की परियोजना लागत निर्धारित की गई है। इस पर मछली एवं झींगा पालकों को 60 प्रतिशत की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पहल से झींगा पालकों का मासिक बिजली बिल काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत घटेगी और शुद्ध मुनाफा सीधे तौर पर बढ़ सकेगा।
श्री राणा ने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मछली और झींगा पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसके तहत सिरसा और भिवानी जिलों में एक-एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। भिवानी में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और इसके जून 2028 तक पूरी तरह तैयार होने की संभावना है।
दूसरी ओर, सिरसा जिले के गांव पोहड़का में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। इन एक्वा पार्कों के माध्यम से स्थानीय किसानों और मछली पालकों को आधुनिक झींगा एवं मछली पालन का व्यावसायिक प्रशिक्षण, बेहतर नस्ल के बीज और वैज्ञानिक मार्गदर्शन एक ही छत के नीचे आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार मछली पालकों और किसानों के व्यापक हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार का प्रयास है कि किसान केवल परंपरागत गेहूं और धान की खेती पर ही निर्भर न रहें, बल्कि मछली पालन और झींगा पालन जैसे अधिक आय और रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं। विशेष रूप से प्रदेश के उन क्षेत्रों में, जहां जमीन या पानी में खारेपन (लवणता) की मात्रा अधिक है, वहां सफेद झींगे का पालन किसानों की किस्मत बदलने वाला साबित हो रहा है।
श्री राणा ने कहा कि राज्य सरकार की इन नीतियों का अंतिम लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं को कृषि से जुड़े क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है।







