जब संस्थान कुशल लोगों की जगह सस्ते कर्मचारियों को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो वेतन का खर्च तो कम हो सकता है, लेकिन कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और संस्थान का भविष्य भी दांव पर लग जाता है।
एक निजी कार्यालय का एक अजीब नजारा देखने को मिला। छह कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से किसी को भी अपनी नौकरी की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसे माहौल में मालिक की स्थिति भी विचारणीय है। वह काम की गुणवत्ता और परिणामों से अधिक समय कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने, उन्हें मनाने और किसी तरह कार्यालय से जोड़े रखने में लगाता दिखाई देता है। सवाल यह है कि जिस संस्थान में कर्मचारी को अपनी नौकरी की कद्र ही न हो, वहां काम के प्रति जवाबदेही कैसे पैदा होगी?
इस स्थिति की जड़ को समझने के लिए निजी क्षेत्र के रोजगार प्रबंधन को समझना जरूरी है। एक कुशल कर्मचारी अपनी योग्यता, अनुभव, समय और काम के मानकों के अनुसार वेतन की अपेक्षा रखता है। वह संस्थान के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है, ग्राहकों का भरोसा जीत सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है और गलतियों की संभावना कम कर सकता है। लेकिन इसी योग्यता की उचित कीमत चुकाने से बचने वाले मालिक अक्सर ऐसे कर्मचारियों को खो बैठते हैं। उनकी जगह कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार लोगों को रख लिया जाता है।
यहां एक बुनियादी आर्थिक सिद्धांत की अनदेखी की जाती है—कर्मचारी का वेतन केवल खर्च नहीं, बल्कि उत्पादकता में किया गया निवेश भी होता है। मानव संसाधन प्रबंधन के अध्ययन दर्शाते हैं कि कर्मचारी की योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण और काम के प्रति प्रतिबद्धता का संस्थान की कार्यक्षमता से सीधा संबंध होता है। इसलिए कम वेतन को हमेशा अधिक मुनाफे का आधार मानना व्यावसायिक समझदारी नहीं है।
दूसरा बड़ा मुद्दा योग्यता और अयोग्यता के बीच अंतर न समझना है। एक पढ़ा-लिखा, अनुभवी और काम की बारीकियों को समझने वाला व्यक्ति जिस स्तर पर काम करता है, उसी स्तर के काम की अपेक्षा बिना प्रशिक्षण या अनुभव वाले व्यक्ति से नहीं की जा सकती। दोनों को एक जैसी जिम्मेदारी देकर एक जैसे परिणामों की उम्मीद करना प्रबंधन की गलती है। इसका असर काम की गति, गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और संस्थान की छवि पर पड़ता है।
इससे भी गंभीर स्थिति तब पैदा होती है, जब कार्यालय में काम करने वाले लोगों का चयन योग्यता के बजाय दया, निजी संबंधों या किसी की मजबूरी के आधार पर होने लगता है। इंसानियत के नाते किसी जरूरतमंद को रोजगार देना सराहनीय है, लेकिन रोजगार देना और किसी संस्थान की पेशेवर जिम्मेदारी किसी के हवाले करना दो अलग-अलग बातें हैं। सामाजिक सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन व्यावसायिक जवाबदेही से समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे फैसलों का नुकसान केवल मालिक को ही नहीं, बल्कि अन्य कर्मचारियों और संस्थान से जुड़े लोगों को भी उठाना पड़ता है।
इस स्थिति का एक और पहलू भी है। जब किसी योग्य कर्मचारी को उसकी क्षमता के अनुसार सम्मान, वेतन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो वह बेहतर अवसर की तलाश में संस्थान छोड़ देता है। मानव संसाधन प्रबंधन में इसे कर्मचारी पलायन कहा जाता है। बार-बार कर्मचारियों को बदलने से भर्ती, प्रशिक्षण और काम की निरंतरता पर अतिरिक्त खर्च आता है। पुराने ग्राहकों के साथ बना भरोसा भी कमजोर हो सकता है। इस तरह कम वेतन के लालच में की गई बचत कई गुना बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।
किसी भी कार्यालय की सफलता केवल कर्मचारियों की संख्या से नहीं मापी जाती। इसका वास्तविक मूल्यांकन काम की मात्रा, गुणवत्ता, समय की पाबंदी, ग्राहकों की संतुष्टि, आय और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर होता है। इसलिए मालिक को प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, काम की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और कार्यक्षमता के आधार पर पदोन्नति तथा वेतन निर्धारित करना चाहिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि मालिक को यह समझना होगा कि सस्ता कर्मचारी हमेशा सस्ता साबित नहीं होता और अधिक वेतन पाने वाला कुशल कर्मचारी हमेशा महंगा नहीं पड़ता। जो व्यक्ति कम समय में अधिक और बेहतर काम करता है, वही संस्थान की असली पूंजी होता है।
अंततः, किसी भी कार्यालय का भविष्य कर्मचारियों को मनाने में नहीं, बल्कि उनकी योग्यता को पहचानने, उसका सही इस्तेमाल करने और काम के परिणामों की जवाबदेही तय करने में छिपा होता है। जहां योग्यता की जगह सस्ते में उपलब्ध होने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है, वहां वेतन का हिसाब तो छोटा हो सकता है, लेकिन विकास का खाता भी खाली रह जाता है। ऐसी प्रबंधन सोच के साथ कार्यालय चल तो सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता।
छत्रपाल सिंह







