मेक्सिको, 12 नवंबर, 2026 (शहीद-ए-आज़म ब्यूरो): मेक्सिको में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई सरकारी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और कई पत्रकारों की हत्या होने के बावजूद सरकारी सुरक्षा व्यवस्था उन्हें भरोसेमंद सुरक्षा प्रदान करने में विफल दिखाई दे रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) की संयुक्त जांच में इस व्यवस्था की खामियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2012 में फेडरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म (Federal Protection Mechanism) की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य अपने काम के कारण खतरे का सामना कर रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना था। लेकिन जांच में सामने आया कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच इस कार्यक्रम में शामिल आठ पत्रकारों की हत्या कर दी गई।
धमकियों के बावजूद सुरक्षा पाने के लिए करनी पड़ रही मशक्कत
त्लाक्सकाला राज्य के 38 वर्षीय पत्रकार अल्बर्टो अमारो का मामला सरकारी व्यवस्था की लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है। तीन साल पहले जब वह अपने घर में थे, तब बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। उनका बेटा डरकर घर के अंदर भाग गया। जब अमारो बाहर पहुंचे तो उन्होंने दो हथियारबंद लोगों को वहां से भागते हुए देखा। उन्होंने तुरंत पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई संघीय एजेंसी के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 48 घंटे से अधिक समय तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद उनके परिवार की सुरक्षा के आदेश जारी किए गए। अमारो ने वर्ष 2019 में अपना न्यूज पोर्टल ‘ला प्रेंसा दे त्लाक्सकाला’ शुरू करने के बाद सुरक्षा कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज कराया था। पुलिस, सरकारी अधिकारियों और संगठित अपराध से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने के कारण उन्हें 30 से अधिक बार हिंसा, धमकियों, हिरासत और डराने-धमकाने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 2023 में एक मेयर की ओर से सीधे जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद उन्हें उच्च जोखिम वाले पत्रकार के रूप में दर्ज कर निजी सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसके बावजूद बाद में अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा वापस लेने की कोशिश की। अमारो ने अदालत में इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद अदालत ने दोबारा जोखिम का आकलन करने के आदेश दिए।
पिता की हत्या के बाद भी परिवार को नहीं मिला न्याय
पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का एक अन्य दर्दनाक मामला प्रिसिला पाचेको का है। वर्ष 2016 में उनके पिता और पत्रकार फ्रांसिस्को पाचेको की गुएरेरो राज्य के टैक्सको शहर में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें प्रकाशित करते थे। पिता की हत्या के बाद लगातार मिल रही धमकियों के कारण प्रिसिला, उनकी मां और दो भाई-बहनों को अपना घर और प्रिंटिंग प्रेस छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद परिवार अपने घर वापस नहीं लौट सका है और हत्या के मामले में किसी को भी सजा नहीं मिली है। मैक्सिकन संस्था प्रोपुएस्ता सिविका के अनुमान के अनुसार, पत्रकारों की हत्याओं के लगभग 98 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को सजा नहीं मिलती। संस्था की सह-निदेशक वनेसा कैरिलो का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक सरकारी एजेंसी पर छोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए पूरे सरकारी तंत्र को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
सुरक्षा मिलने के बावजूद खबरें लिखने से डर रहे पत्रकार
जोनाथन क्यूवास को संगठित अपराध और स्थानीय अधिकारियों के बारे में रिपोर्टिंग करने के कारण धमकियां मिली थीं। वर्ष 2020 में उन्हें मेक्सिको सिटी के एक सुरक्षित घर में रखा गया, लेकिन धमकियां जारी रहने के कारण उन्हें तीन अलग-अलग सुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ा। वर्ष 2023 में इलाके के दो विरोधी आपराधिक समूहों के बीच संघर्ष विराम होने के बाद वह अपने शहर इगुआला लौट आए। लेकिन वापस आने के बाद भी उन्हें स्थानीय सरकारी अभियोजन कार्यालय के बारे में लिखना बंद करने की धमकियां मिलीं। आखिरकार उन्हें कुछ संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग छोड़नी पड़ी। उनके अनुसार, सरकारी सुरक्षा व्यवस्था पत्रकारों को सुरक्षित घरों में रखने तक ही सीमित होकर रह गई है। कई ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण आपातकालीन पैनिक बटन भी काम नहीं करता और पुलिस गश्त भी नियमित रूप से नहीं होती।
हमले के बाद ही सक्रिय होती है सरकार, पहले से रोकथाम की कमी
मानवाधिकारों पर अंतर-अमेरिकी आयोग ने भी जोर दिया है कि सरकारों की जिम्मेदारी केवल हमले के बाद जांच करना नहीं है, बल्कि पहले से ही खतरों को कम करना और हमलों को रोकना भी है। संस्था प्रोपुएस्ता सिविका के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था में नौकरशाही की देरी, कर्मचारियों की कमी और घटनाएं होने के बाद कार्रवाई करने की प्रवृत्ति बड़ी बाधाएं हैं। कई बार जोखिम का आकलन समय पर नहीं किया जाता और धमकियां जारी रहने के बावजूद सुरक्षा वापस लेने की कोशिश की जाती है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने वर्ष 2025 में इस कार्यक्रम के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की बात कही थी। लेकिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में सरकार के प्रदर्शन पर निराशा जताई है। मेक्सिको में पत्रकारों की हत्याओं और धमकियों का सिलसिला देश में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। पत्रकारों का कहना है कि जब तक उन्हें बिना किसी डर के सच्चाई सामने लाने की आजादी और प्रभावी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक इस संकट का खत्म होना मुश्किल है।







