Wednesday, November 18, 2026
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दादा की विरासत पोता खारिज

 संपत्ति अधिकार, विरासत और हिंदू उत्तराधिकार कानून

भारत में पैतृक संपत्ति को लेकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट का 6 नवंबर 2026 का फैसला बेहद अहम कानूनी नजीर बनकर सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा की मृत्यु के बाद यदि उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत कानूनी वारिसों में बांटी जाती है और पिता को उसमें से अपना अलग हिस्सा मिल जाता है, तो वह हिस्सा अपने-आप पोते की जन्मसिद्ध संयुक्त संपत्ति नहीं बन जाता। ऐसी स्थिति में पिता के जीवित रहते पुत्र केवल अपने जन्म के आधार पर उस संपत्ति में आधे हिस्से का दावा नहीं कर सकता।

इस फैसले ने पैतृक संपत्ति, संयुक्त हिंदू परिवार और जन्मसिद्ध स्वामित्व के नाम पर किए जाने वाले दावों के संबंध में एक अहम कानूनी अंतर स्पष्ट किया है। लेकिन यह समझना भी गलत होगा कि अब हर तरह की पैतृक संपत्ति में बेटे या बेटी का कोई अधिकार ही नहीं रहा। अदालत का फैसला विशेष कानूनी परिस्थितियों और संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के तरीके से जुड़ा हुआ है।

29 साल पुराने मुकदमे की जड़ क्या थी?

मामला तमिलनाडु के एक संपत्ति विवाद से संबंधित था। एन. रामकृष्णन की संपत्ति के बंटवारे के लिए उनकी बेटी की ओर से 1993 में मुकदमा दायर किया गया था। इसके बाद 3 फरवरी 1994 को हुए समझौते और अदालत के आदेश के माध्यम से उनके बेटे एम. कुमारन के हिस्से में 1,811 वर्ग फुट का एक प्लॉट आया।

कुमारन के बेटे जे. राजेश का जन्म 6 जनवरी 1994 को हुआ था। पिता ने 1997 में यह जमीन दो खरीदारों को बेच दी। इसके बाद नाबालिग राजेश ने अपनी मां और कानूनी अभिभावक के माध्यम से पिता और खरीदारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर जमीन में आधे हिस्से की मांग की। उसका तर्क था कि यह उसके दादा की पैतृक संपत्ति थी और उसे जन्म से ही इसमें संयुक्त स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो गया था।

निचली अदालत ने पहले उसके पक्ष में प्रारंभिक बंटवारा आदेश जारी किया, लेकिन अपीलीय अदालत ने इसे रद्द कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को अपील खारिज कर दी। इस तरह लगभग 29 वर्षों से चल रहे इस संपत्ति विवाद का कानूनी स्तर पर निपटारा हुआ।

धारा 8 ने क्यों बदल दिया पैतृक संपत्ति का अधिकार?

इस पूरे मामले की जड़ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में निहित है। इस धारा के अनुसार यदि कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों को मिलती है। इनमें पुत्र, पुत्री, विधवा और मां सहित अन्य निर्धारित वारिस शामिल हैं।

यहां एक बेहद अहम बात समझने वाली है। प्रथम श्रेणी में मृत पुत्र का बेटा तो वारिस होता है, लेकिन जीवित पुत्र का बेटा अपने दादा की सीधी विरासत में उसके बराबर का वारिस नहीं बनता, जब उसका पिता स्वयं जीवित हो और प्रथम श्रेणी का वारिस हो।

इसी पहलू को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के तहत प्राप्त संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति बनती है। केवल इस कारण कि संपत्ति कभी दादा की थी, उसके पोते को पिता के हिस्से में जन्म से ही स्वामित्व नहीं मिल जाता।

अदालत ने अपने पुराने फैसले कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम चंद्र सेन (1986) के सिद्धांत को भी दोबारा पुख्ता किया। इसमें स्पष्ट किया गया था कि 1956 के कानून के तहत पिता को मिली विरासत की संपत्ति उसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति होती है और वह अपने-आप उसके पुत्र के साथ संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती।

पैतृक संपत्ति और संयुक्त संपत्ति एक ही बात नहीं

इस फैसले का सबसे अहम पहलू पैतृक संपत्ति और संयुक्त संपत्ति के बीच का कानूनी अंतर है। आम बोलचाल में परिवार की कई पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति को पैतृक संपत्ति कह दिया जाता है। लेकिन अदालत में केवल यह कह देना कि जमीन दादा या परदादा की थी, किसी वारिस का जन्मसिद्ध अधिकार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मिताक्षरा कानून के तहत चलने वाले संयुक्त हिंदू परिवार में सह-स्वामित्व वाली संपत्ति के हकदारों को जन्म से हिस्सेदारी मिल सकती है। लेकिन यह अधिकार हर उस संपत्ति में अपने-आप पैदा नहीं होता, जो कभी परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वामित्व में रही हो।

यदि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति कानून के अनुसार वारिसों में बांट दी गई और प्रत्येक वारिस को अपना अलग हिस्सा मिल गया, तो उस संपत्ति का कानूनी स्वरूप बदल सकता है। ऐसी स्थिति में बंटवारे के बाद प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का अलग मालिक बन जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यही माना कि रामकृष्णन की मृत्यु के बाद संपत्ति प्रथम श्रेणी के वारिसों में बांटी गई थी। समझौते के माध्यम से कुमारन को मिला प्लॉट उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था। इसलिए पोता उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति बताकर अपने-आप आधे हिस्से का दावा नहीं कर सकता था।

बेटियों के समान अधिकारों के बारे में भी अहम अंतर

इस मामले में तमिलनाडु के 1989 के संशोधन कानून की धारा 29-ए का भी उल्लेख किया गया। इस कानून के माध्यम से मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार में बेटियों को बेटों के बराबर जन्मसिद्ध हिस्सेदार बनाने का प्रावधान किया गया था।

अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जब बेटियों को भी संयुक्त संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलता है तो पिता को मिली संपत्ति की संयुक्त स्वामित्व वाली स्थिति समाप्त नहीं मानी जा सकती।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के तथ्यों के आधार पर इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि दादा की संपत्ति की विरासत खुलने और बंटवारा होने के बाद पोता उस संयुक्त स्वामित्व का जीवित हिस्सेदार नहीं था। इसलिए धारा 6 और तमिलनाडु की धारा 29-ए उसके दावे को बचाने के लिए लागू नहीं होतीं।

इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों के समान अधिकार समाप्त हो गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के 2005 के संशोधन के तहत बेटियों को संयुक्त संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन ये अधिकार संपत्ति के कानूनी स्वरूप और बंटवारे की तारीख जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही तय होते हैं। पहले हो चुके प्रत्येक कानूनी बंटवारे को इस आधार पर अपने-आप दोबारा नहीं खोला जा सकता।

खरीदारों के स्वामित्व को भी मिली कानूनी पुष्टि

इस विवाद का एक अन्य अहम पहलू जमीन की खरीद-फरोख्त था। कुमारन ने 1997 में यह प्लॉट दो अलग-अलग बिक्री दस्तावेजों के माध्यम से खरीदारों को बेच दिया था। पोते ने इन बिक्री दस्तावेजों को सीधे तौर पर चुनौती देने के बजाय मुख्य रूप से संपत्ति में अपने आधे हिस्से के बंटवारे और कब्जे की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि 1994 के समझौते वाले अदालती आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और न ही 1997 के बिक्री दस्तावेजों को रद्द करवाने के लिए उचित राहत मांगी गई थी।

इसलिए अदालत ने केवल स्वामित्व के कानूनी आधार को ही नहीं, बल्कि मुकदमे में मांगी गई राहत और पहले हो चुके अदालती फैसलों को भी महत्व दिया।

यहां जमीन खरीदने वालों के लिए भी एक अहम सबक है कि किसी संपत्ति का सौदा करने से पहले उसके स्वामित्व की पूरी श्रृंखला, पुराने बंटवारा आदेशों, समझौतों और रजिस्ट्रियों की जांच करना जरूरी है।

क्या अब हर पिता अपनी संपत्ति बेटे की सहमति के बिना बेच सकता है?

इस फैसले को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह पैदा हो सकती है कि अब पिता हर तरह की पैतृक संपत्ति को अपनी मर्जी से बेच सकता है और बेटा या बेटी कोई आपत्ति नहीं कर सकते।

यह कानूनी रूप से सही व्याख्या नहीं होगी।

यदि कोई संपत्ति अभी भी संयुक्त हिंदू परिवार की सह-स्वामित्व वाली संपत्ति है और उसमें बेटे या बेटी के कानूनी हिस्सेदारी के अधिकार मौजूद हैं, तो पिता केवल अपना नाम स्वामित्व के दस्तावेजों में होने के कारण पूरे हिस्से का अकेला मालिक नहीं बन जाता। ऐसे मामलों में हिस्सेदारी, बंटवारे, कानूनी आवश्यकता और संपत्ति के वास्तविक स्वरूप की जांच करनी पड़ती है।

इसी तरह यदि पिता को दादा की संपत्ति किसी वसीयत, उपहार, सीधे बंटवारे या अन्य कानूनी तरीके से मिली हो तो उसके परिणाम भी अलग हो सकते हैं। प्रत्येक मामले में संपत्ति प्राप्त करने का तरीका और उस समय लागू कानून देखना होगा।

इसलिए इस फैसले को हर तरह की पैतृक संपत्ति पर लागू करना कानूनी तथ्यों के साथ अन्याय होगा।

संपत्ति विवादों के लिए बड़ा सबक

भारत में जमीन के बंटवारे, भाइयों के हिस्से, पिता-पुत्रों के विवाद और पूर्वजों की संपत्ति को लेकर अदालतों में हजारों मुकदमे लंबे समय से लंबित हैं। कई परिवारों में बिना स्वामित्व दस्तावेज देखे ही संपत्ति को पैतृक बताकर दावे किए जाते हैं। कई जगहों पर मौखिक बंटवारे को अंतिम मान लिया जाता है और कई मामलों में एक वारिस दूसरे वारिसों की सहमति के बिना संपत्ति बेच देता है।

ऐसी परिस्थितियों में इस फैसले ने संपत्ति का स्वामित्व तय करने के लिए कानूनी दस्तावेजों और विरासत के तरीके के महत्व को फिर से रेखांकित किया है।

परिवारों को चाहिए कि जमीन की जमाबंदी, इंतकाल, रजिस्ट्री, वसीयत, बंटवारा आदेश और पुराने अदालती फैसलों का पूरा रिकॉर्ड संभालकर रखें। स्वामित्व का विवाद पैदा होने से पहले ही कानूनी सलाह लेनी चाहिए। खासकर बेटियों और महिलाओं के कानूनी हिस्सों को पारिवारिक समझौतों या मौखिक फैसलों के माध्यम से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी एक पोते के आधे हिस्से के दावे को खारिज करने तक सीमित नहीं है। इसने यह कानूनी अंतर पुख्ता किया है कि विरासत में मिली संपत्ति और संयुक्त पैतृक संपत्ति के अधिकार एक जैसे नहीं होते। संपत्ति कहां से आई, किस कानून के तहत मिली, बंटवारा कब हुआ और उस समय कौन कानूनी हिस्सेदार था—यही बातें स्वामित्व का फैसला करेंगी। केवल पीढ़ी का रिश्ता या जन्म किसी को हर परिस्थिति में संपत्ति का मालिक नहीं बना देता।

गुरमीत सिंह तुंग

ब्यूरो चीफ (98552 21193)

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