Wednesday, November 18, 2026
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वस्तुओं की खरीद और निर्माण कार्यों के लिए 231 करोड़ रुपये के टेंडरों को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एच.पी.पी.सी. और एच.पी.डब्ल्यू.पी.सी. की बैठक में बातचीत के बाद निर्धारित दरों से कम कीमत पर सहमति बनाई

हरियाणा, 17 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी (एचपीपीसी) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए वस्तुओं की खरीद और निर्माण कार्यों के टेंडरों पर बातचीत के बाद 231.68 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में वस्तुओं की खरीद से संबंधित 76.39 करोड़ रुपये के 7 मामलों और निर्माण कार्यों से संबंधित 155.29 करोड़ रुपये के 6 मामलों को हरी झंडी दी गई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए वर्कस्टेशन सहित 24 फोरेंसिक टूलकिट डिस्क फोरेंसिक टूल की आपूर्ति और स्थापना, वर्कस्टेशन सहित 24 मैग्नेट एक्सियोम विद क्लाउड डिस्क फोरेंसिक टूल की आपूर्ति और स्थापना, वर्कस्टेशन सहित 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, वर्कस्टेशन सहित 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल की आपूर्ति और स्थापना तथा वर्कस्टेशन सहित 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस की आपूर्ति और स्थापना को मंजूरी दी गई। इन उपकरणों की खरीद के बाद हरियाणा साइबर सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।

इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में 10 स्थानों पर कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने तथा अगले 5 वर्षों तक इनके संचालन और रखरखाव के कार्य को भी मंजूरी दी गई। इन उपकरणों की स्थापना के बाद एनसीआर क्षेत्र में पीएम-2.5, पीएम-10 और सीओ2 (CO2) की लगातार निगरानी की जा सकेगी।

इसी प्रकार बैठक में विभिन्न जिलों में वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर 1500 एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे खरीदने को भी मंजूरी दी गई। इन कैमरों के माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान की जा सकेगी, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा। ऐसे वाहनों की पहचान होने और अलर्ट मिलने के बाद उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इसी प्रकार एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक के दौरान पुलिस विभाग के लिए सिरसा की जिला जेल में 5 पुरुष बैरक, छोटी बैरक, कंट्रोल रूम, महिला बैरक, 3 वॉच टावर, मिट्टी भराई का कार्य, सड़कें, ट्यूबवेल, 2 मुख्य द्वार, चारदीवारी, 50 आवास, वर्षा जल संचयन प्रणाली (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) और भूमिगत पानी की टंकी के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के माध्यम से अंबाला छावनी के गांव चांदपुरा में 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के शेष निर्माण कार्यों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रेस्ट हाउस के निर्माण तथा नूंह के तावड़ू में न्यायिक परिसरों के निर्माण कार्यों के टेंडरों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बैठक में जींद के गांव हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए बिजली सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने टेंडरों में भाग लेने वाली एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। इस मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का गठन किया गया है, जो सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की जांच और निगरानी करती है। यदि कोई एजेंसी निर्धारित मानकों से कम गुणवत्ता का कार्य करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल, एफएसएल निदेशक श्रीमती कला रामचंद्रन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एडीजीपी श्री अमिताभ सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन श्री शेखर विद्यार्थी, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री राजीव रतन और हारट्रॉन के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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