27 उच्च शिक्षण संस्थानों की 90 शोध परियोजनाओं को मिलेगा सहयोग, राज्य की वास्तविक चुनौतियों का होगा समाधान
एआई डिजिटल कॉलेज, पेटेंट प्रतिपूर्ति और रोजगारोन्मुख शिक्षा के माध्यम से हरियाणा बनेगा देश का अग्रणी नवाचार एवं कौशल केंद्र
चंडीगढ़, 14 जुलाई, 2026 : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को शोध, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पूरी तरह बदलने का एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने सोमवार देर शाम सिविल सचिवालय में विजन-2047 के तहत उच्च शिक्षा विभाग तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि हरियाणा में नवाचार आधारित परिवर्तन को गति देने के लिए 20 करोड़ रुपये का ‘हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष‘ स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के 27 उच्च शिक्षण संस्थानों की 90 शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना वादा निभाते हुए प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में छात्राओं के लिए कॉलेज स्थापित किए हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है।
वास्तविक चुनौतियों का समाधान बनेंगी शोध परियोजनाएं
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष‘ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें राज्य की जमीनी समस्याओं के समाधान का केंद्र बनाएगा। सभी 90 शोध परियोजनाएं कृषि, भूजल संरक्षण, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ग्रामीण विकास, औद्योगिक नवाचार और समावेशी शिक्षा जैसे हरियाणा की प्रमुख आवश्यकताओं पर केंद्रित हैं।
शोध का लाभ उद्योगों और समाज तक पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध केवल प्रकाशनों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका सीधा लाभ किसानों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए। जब शैक्षणिक ज्ञान व्यावहारिक तकनीकों, पेटेंट, स्टार्टअप और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं में परिवर्तित होगा, तभी हरियाणा के लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार आएगा।
‘नींव‘ पोर्टल से होगी शैक्षणिक प्रगति की लाइव ट्रैकिंग
उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने ‘नींव‘ पोर्टल की समीक्षा की। यह पोर्टल राज्य की सभी संस्थाओं में शोध, पेटेंट, प्लेसमेंट, स्टार्टअप और विद्यार्थियों के परिणामों की लाइव ट्रैकिंग करेगा। इस डेटा आधारित पोर्टल को विकसित करने और आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री के कार्यकारी निदेशक तथा स्वर्ण जयंती हरियाणा राज्य वित्त प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उच्च शिक्षा को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक होंगी नई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में मॉडल संस्कृति कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक तकनीकों के अध्ययन के लिए स्वायत्त एआई डिजिटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपये तक की पेटेंट पंजीकरण शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
‘उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं शोध उत्कृष्टता कोष‘ का गठन
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 करोड़ रुपये का ‘उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं शोध उत्कृष्टता कोष‘ भी बनाया गया है। विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और सीधे प्लेसमेंट से जोड़ने के लिए सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने मॉडल संस्कृति कॉलेजों के विस्तार संबंधी जानकारी प्रस्तुत की।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन दूरदर्शी पहलों से हरियाणा में शोध आधारित, तकनीक-सक्षम और रोजगारोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था विकसित हो रही है, जो आने वाले समय में राज्य को नवाचार, कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना लक्ष्य
इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि वर्ष 2047 तक हरियाणा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है।
