Thursday, August 27, 2026
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चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद पटियाला जिले में बढ़े 75 नए पोलिंग स्टेशन

पटियाला, 1 अगस्त,2026 (विशाल गुप्ता): भारतीय चुनाव आयोग ने पटियाला जिले में पोलिंग स्टेशनों के रैशनलाइज़ेशन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के बाद जिले में पोलिंग स्टेशनों की कुल संख्या 1,786 से बढ़कर 1,861 हो गई है, जिसमें 75 नए पोलिंग स्टेशन शामिल किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए पटियाला के डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि रैशनलाइज़ेशन भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक है, वहां मतदाताओं के लिए सुचारु एवं सुविधाजनक मतदान सुनिश्चित करने हेतु एक अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव विस्तृत मूल्यांकन के बाद चुनाव आयोग को भेजे गए थे, जिन्हें मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रवार पोलिंग स्टेशनों में हुई वृद्धि के अनुसार 109-नाभा में 226 से बढ़ाकर 235 (9 नए पोलिंग स्टेशन), 110-पटियाला ग्रामीण में 258 से 266 (8 नए पोलिंग स्टेशन), 111-राजपुरा में 201 से 207 (6 नए पोलिंग स्टेशन), 113-घनौर में 210 से 221 (11 नए पोलिंग स्टेशन), 114-सनौर में 272 से 294 (22 नए पोलिंग स्टेशन), 115-पटियाला में 182 से 184 (2 नए पोलिंग स्टेशन), 116-समाना में 232 से 236 (4 नए पोलिंग स्टेशन) तथा 117-शुतराना में 205 से 218 (13 नए पोलिंग स्टेशन) शामिल हैं।

डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि मतदाताओं के लिए बेहतर पहुंच और सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जिले में अब कुल 1,861 पोलिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने आगे बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पोलिंग स्टेशनों के स्वीकृत रैशनलाइज़ेशन की जानकारी लिखित रूप में भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिला चुनाव मशीनरी को रिटर्निंग ऑफिसर्स हैंडबुक-2023 के अध्याय-II में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शेष सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी 1,861 पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं (ए.एम.एफ) जैसे बिजली, पेयजल, रैंप, शौचालय, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराए गए हैं।

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