पी.पी.सी.बी. प्रमुख ने काले धुएं के विरुद्ध कार्रवाई तेज की और जल संसाधनों की सुरक्षा के उपायों को मजबूत किया

पटियाला, 14 अगस्त,2026 (बलजीत सरनां): पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजाब भर में स्रोत-विशिष्ट पर्यावरणीय हस्तक्षेपों को मजबूत कर रहा है, जिसमें दिखाई देने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने, जल संसाधनों के प्रदूषण को रोकने और स्वच्छ औद्योगिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों की हालिया समीक्षा से प्राप्त निर्देशों के तहत, चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने काले धुएं वाले हॉटस्पॉट की पहचान करने और नदी के जल के प्रदूषण को रोकने को प्राथमिकता दी है।
दृश्य उत्सर्जन के विरुद्ध प्रशिक्षण और अनुपालन
ईंट भट्ठों, राइस शेलर्स, भट्टियों और खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाइयों सहित अन्य चिन्हित क्षेत्रों के लिए विशेष मार्गदर्शन और मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी। क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों के लिए लागू एस ओ पीज और प्रदूषण कम करने संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं पर स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे।
ईंट भट्ठों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां स्वीकृत ईंधन-उपयोग संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन और स्वच्छतर संचालन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ईंट-भट्ठा मालिकों और श्रमिकों को पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समन्वय से जिग-जैग संचालन, अनुमोदित ईंधन, रखरखाव प्रथाओं, काले धुएं की रोकथाम और इससे संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
क्षेत्रीय निरीक्षणों के दौरान ईंधन-उपयोग संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में पराली/धान की भूसी से बने पेलेट्स के खरीद आदेश भी मांगे जाएंगे। बोर्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से तकनीकी सहयोग लेकर स्वच्छतर संचालन के लिए एक मॉडल और सर्वोत्तम प्रथा-आधारित दृष्टिकोण भी विकसित करेगा। इसके साथ ही, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के सहयोग से जागरूकता सामग्री, वीडियो और अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे।
प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया का विस्तार अन्य क्षेत्रों तक भी किया जाएगा, जैसे राइस-शेलर, स्टोन-क्रशर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों के मालिकों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण, जिसमें सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित एसओपीएज का संचालन, रसायनों का सुरक्षित प्रबंधन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, श्रमिक सुरक्षा और अन्य प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा।
अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लक्षित निरीक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से दिखाई देने वाले उत्सर्जन के बार-बार सामने आने वाले कारणों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें जहां लागू हो, संचालन संबंधी प्रथाएं, फीडिंग सिस्टम, रिक्यूपरेटर्स, एयर सील्स और कोयला पल्वराइजर शामिल हैं।
नदी प्रदूषण की रोकथाम
बोर्ड जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए उपायों को भी समानांतर रूप से मजबूत कर रहा है। चेयरपर्सन ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नदियों और सहायक नदियों के किनारे स्थित उद्योगों के सभी संभावित आउटलेट्स पर नाइट विजन और मोशन सेंसर सुविधाओं से युक्त रात्रिकालीन सीसीटीवी कैमरे स्थापित करवाने में सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। निगरानी संबंधी आंकड़ों, पृष्ठभूमि अध्ययनों और शिकायतों के इतिहास के आधार पर उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों और जल प्रदूषण करने वाली इकाइयों की पहचान की जाएगी।
जहां नालों को जोखिम की पहचान की गई है, वहां बोर्ड ने स्रोत की पहचान, निगरानी और समय पर कार्रवाई के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उपाय तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जहां उपयोगी और तकनीकी रूप से उपयुक्त होगा, वहां ड्रोन-आधारित आकलन पर भी विचार किया जाएगा। बोर्ड निवारक और सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ भी समन्वय करेगा।
बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान लागू पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों, वर्षा जल संचयन संबंधी प्रावधानों, प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं की व्यापक रूप से समीक्षा की जाए।
गुप्ता ने कहा, “हमारा दृष्टिकोण पर्यावरणीय हॉटस्पॉट की पहचान करने, प्रदूषण के तकनीकी कारणों को समझने और व्यावहारिक समाधान लागू करने पर केंद्रित होना चाहिए। काला धुआं केवल एक दिखाई देने वाला उत्सर्जन ही नहीं है, बल्कि यह संकेत देता है कि स्वच्छतर संचालन प्रथाओं और उचित प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, प्रत्येक नाला, जलधारा और जलग्रहण क्षेत्र एक पर्यावरणीय संपदा है, जिसे अनधिकृत प्रदूषण से संरक्षित किया जाना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा, “डिजिटल निगरानी, वैज्ञानिक निर्णय-निर्माण और हितधारकों के साथ निरंतर सहभागिता को अपनाकर हम एक ऐसी नियामक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जो पारदर्शी, उत्तरदायी और पंजाब के सतत विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम पंजाब को शून्य-काला धुआं और सबसे स्वच्छ जल वाला राज्य बनाने का संकल्प लेते हैं।”
पीपीसीबी स्वच्छतर औद्योगिक संचालन और पंजाब के पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नियामक कार्रवाई के साथ तकनीकी मार्गदर्शन, निगरानी और क्षमता निर्माण को जारी रखेगा।