15 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में री-एम्प्लॉयमेंट (पुनर्नियुक्ति) से जुड़े मामलों की जांच और सिफारिश के लिए पहले से गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए नई समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी सिफारिशें संबंधित प्रशासनिक विभागों को प्रस्तुत करेगी, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी श्री सुधीर राजपाल, डॉ. सुमिता मिश्रा और श्री विनीत गर्ग को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
यह समिति री-एम्प्लॉयमेंट से संबंधित व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ प्रशासनिक विभागों द्वारा भेजे जाने वाले किसी वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों की भी जांच करेगी। ऐसे मामलों में री-एम्प्लॉयमेंट पर तभी विचार किया जाएगा, जब इसे जन सेवाओं की कुशल डिलीवरी और संबंधित विभागों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक माना जाए।
उल्लेखनीय है कि इस समिति का गठन पहली बार 20 जून, 2025 को किया गया था, जिसमें 5 सितंबर, 2025 को भी संशोधन किया गया था।
