Thursday, October 1, 2026
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लीगल अवेयरनेस बस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी एवं साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक

कुरुक्षेत्र, 01 अक्टूबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के दिशा-निर्देशानुसार डीएलएसए द्वारा लीगल अवेयरनेस बस के माध्यम से गांव झिंवरहेड़ी, गोगपुर व झांसा में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों, किसानों, श्रमिकों एवं अन्य लाभार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान पॉक्सो अधिनियम, पीड़ित मुआवजा योजना, पीड़ित देखभाल एवं सहायता प्रणाली, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, मध्यस्थता प्रक्रिया, सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र किर्मच, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इसके साथ-साथ आमजन को नालसा जागृति योजना, मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0, नालसा विधिक सेवा एवं आपदा पीडि़त सहायता योजना, 2010 तथा समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए उपलब्ध विभिन्न विधिक सेवाओं एवं योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के संबंध में भी विशेष रूप से जागरूक किया गया। ग्रामीणों को फर्जी फोन कॉल, लिंक, ओटीपी, यूपीआई फ्रॉड, पहचान की चोरी एवं अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहने तथा किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, पिन, पासवर्ड एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने किसानों एवं ग्रामीणों को विभिन्न कृषि योजनाओं, सरकारी सुविधाओं एवं उनके लिए उपलब्ध लाभों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पीएनबी आरसेटी के प्रतिनिधि ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय जागरूकता तथा आजीविका एवं उद्यमिता से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी सहायता के साथ-साथ कृषि, स्वरोजगार, आजीविका विकास एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। लाभार्थियों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठाने तथा आवश्यकता पडऩे पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तथा लीगल अवेयरनेस बस के माध्यम से कानूनी जागरूकता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक उनके द्वार तक पहुंचाई गई।

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