Wednesday, November 18, 2026
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अमेरिका और खाड़ी देशों का ईरान पर दबाव, सैन्य कार्रवाई के साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी

वॉशिंगटन, 10 नवंबर, 2026 (छतरपाल सिंह) : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने दावा किया कि कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत सहित कई खाड़ी देश ईरान पर जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ को जारी रखने के पक्ष में हैं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की ऐसी शर्त है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया।

सैन्य कार्रवाई की संभावना फिलहाल कम बताई

ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि मध्य पूर्व के हालात में कोई बड़ा बदलाव होता है तो अमेरिकी सेना किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में दोबारा बड़े सैन्य हमले की संभावना काफी कम बताई। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति देख रहा है और इस दौरान अमेरिकी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

कतर की मध्यस्थता से बातचीत को गति देने की कोशिश

कतर के प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में ईरान से जुड़े क्षेत्रीय हालात और अमेरिका-ईरान वार्ता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। कतर इस संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका ने फिलहाल ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने का संकेत दिया है। क्षेत्रीय देशों की अपील के बाद ट्रंप ने फिलहाल नए सैन्य हमले रोकने की बात भी कही है।

ईरान की सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचाने का दावा

मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है और इससे तेहरान के रुख में बदलाव आया है। हालांकि, ईरान की सैन्य और औद्योगिक क्षमताओं को हुए नुकसान के संबंध में ट्रंप के दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

फिलहाल क्षेत्र में तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच किसी ठोस समझौते की संभावना पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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