Wednesday, November 18, 2026
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खनिज संसाधनों के उपयोग में राजस्थान की बड़ी सफलता, नीलामी में देश में हासिल किया पहला स्थान

जयपुर, 10 नवंबर, 2026 (चौधरी प्रभजीत सिंह) : राजस्थान ने खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में कुल 140 बड़े खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है। इससे प्रदेश में खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में देशभर में खनिज ब्लॉकों की नीलामी, उन्हें संचालन में लाने और खनन गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने राजस्थान के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने राज्य की प्रगति को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व, रणनीतिक सुधारों और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम बताया। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने भी बैठक में शामिल होकर राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दी।
140 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान अव्वल
समीक्षा बैठक में बताया गया कि राजस्थान ने अब तक 140 बड़े खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इस उपलब्धि के साथ राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खनिज संपदा से समृद्ध राजस्थान में इन ब्लॉकों की नीलामी से खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं।
11 के लक्ष्य के मुकाबले 14 ब्लॉकों की लीज प्रक्रिया पूरी
खनन ब्लॉकों को चालू करने के मामले में भी राजस्थान ने निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है। शुरुआती लक्ष्य 11 ब्लॉकों को संचालन में लाने का था, जबकि राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कानूनी मंजूरियां प्राप्त करने के बाद 14 ब्लॉकों की लीज डीड प्रक्रिया पूरी कर ली है।
इन सभी 14 ब्लॉकों में नवंबर के अंत तक औपचारिक रूप से खनन कार्य शुरू करने की तैयारी है। इससे नीलाम किए गए ब्लॉकों का वास्तविक उत्पादन शुरू होने और खनन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।
पूर्व मंजूरियों वाले ब्लॉकों की नीलामी में भी रिकॉर्ड
बैठक में यह भी बताया गया कि देश के 10 प्रमुख खनन राज्यों में राजस्थान ने नीलामी से पहले ही आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर चुके 8 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है। इस उपलब्धि के साथ राज्य ने इस श्रेणी में भी पहला स्थान हासिल किया है।
नीलामी से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरियां पूरी करने का उद्देश्य सफल बोलीदाताओं को खनन शुरू करने में आने वाली प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं से राहत देना है। इससे परियोजनाओं को निर्धारित समय पर शुरू करने में मदद मिल सकती है।
पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर काम कर रही है।
इसके तहत यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल पर खनिज ब्लॉकों की नीलामी से संबंधित जानकारियां समय पर डिजिटल रूप में दर्ज और अपलोड की जा रही हैं। वहीं, परिवेश पोर्टल पर लैंड बैंक से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। इन सूचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करने से प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिली है।
बैठक में राजस्थान के प्रयासों की सराहना के बाद राज्य प्रशासन ने खनन क्षेत्र में इसी गति से काम जारी रखने का संकल्प जताया। सरकार का लक्ष्य खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए निवेश, उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
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