फतेहगढ़ साहिब, 11 नवंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): पंजाब विधानसभा के आम चुनाव-2027 को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) 12 नवंबर, 2026 से शुरू होगी।
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान केवल पूरी तरह कार्यशील और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आम चुनावों और उपचुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाती है।
सीईओ ने कहा कि फर्स्ट लेवल चेकिंग में सही पाई जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल विधानसभा चुनावों में किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संपन्न होगी। प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।
श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि एफएलसी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में करवाई जाएगी। इसकी निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 स्थानों पर फर्स्ट लेवल चेकिंग की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं। इनमें से एक एफएलसी स्थल पर और दूसरी संबंधित उपायुक्त कार्यालय में होगी, ताकि प्रतिनिधि पूरी कार्यवाही को नजदीक से देख सकें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय पर भी पूरी प्रक्रिया को लाइव देखने के लिए विशेष स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करें। उन्होंने कहा कि एफएलसी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से पारदर्शिता मजबूत होगी, सभी संबंधित पक्षों में विश्वास बढ़ेगा और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेगी।







