हरियाणा , 11 नवंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आजीविका के नए रास्ते खोलने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार पर्यावरण और पशुधन हमेशा से भारत की आर्थिक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और राज्य सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है।
श्री राणा ने बताया कि प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं और नंदीशालाओं के गोवंश के साथ-साथ पुनर्वासित गोवंश के लिए चारा अनुदान के रूप में अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, दूध की प्रोसेसिंग और पोषण को बढ़ावा देने के लिए पिस्ता एवं केसर फ्लेवर्ड दूध, जौ-ज्वार के लड्डू, बाजरे के लड्डू और मैंगो लस्सी जैसे पौष्टिक उत्पाद भी लॉन्च किए गए हैं।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने बताया कि डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी समितियों के स्तर पर दूध ठंडा करने की सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2024-26 के दौरान 80 बल्क मिल्क कूलर वितरित किए गए हैं।
उन्होंने पशु नस्ल सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि का जिक्र करते हुए बताया कि हिसार में लगभग 18.63 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सेक्स-सॉर्टेड सीमन प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अलावा, पशुपालकों और दूध उत्पादकों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ‘मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना’ के तहत अक्टूबर 2024 से सितंबर 2026 तक लगभग 51,000 लाभार्थियों के खातों में 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि ट्रांसफर की गई है।
श्री राणा ने कहा कि सरकार के इन निरंतर प्रयासों से प्रदेश में पशुपालकों का आर्थिक विकास होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।







