Wednesday, November 18, 2026
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फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.बी.) की निगरानी को प्रशासन ने किया और अधिक सख्त:विश्राम कुमार मीणा

16 गांवों में सी.आर.बी. सर्विलांस के लिए विशेष रोस्टर जारी, 12 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक की जाएगी विशेष विलेज-लेवल मॉनिटरिंग
कुरुक्षेत्र, 13 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा):  उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले में फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरबी) की निगरानी को और अधिक सख्त किया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा सीआरबी सर्विलांस के लिए विशेष रोस्टर जारी किया है। कुरुक्षेत्र जिले के 16 संवेदनशील गांवों में 12 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक विशेष विलेज-लेवल मॉनिटरिंग की जाएगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि इन 16 गांवों को जियो-प्वाइंट के आधार पर चिन्हित किया गया है, जहां सैटेलाइट डेटा और फील्ड रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने की संभावना अधिक रहती है। इन गांवों में राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग की संयुक्त टीमें तैनात रहेंगी, जो प्रतिदिन सुबह और शाम को फील्ड में जाकर रिपोर्ट देंगी। उन्होंने कहा कि कि कुरुक्षेत्र जिले के जिन 16 गांवों को इस विशेष सर्विलांस रोस्टर में शामिल किया गया है। इनमें गांव अढोन, अजराना कलां, बाबैन, बटेड़ी, भोर सैयदां, बोड़ला, गुमथला गढ़ू, हरिगढ़ भोरख, इस्माईलाबाद, झांसा, किरमच, लाडवा, मुर्तजापुर, पिहोवा, स्याणा सैयदां और गांव थाना शामिल है। इन सभी गांवों की पूरी सूची जिला सचिवालय और संबंधित खंड विकास कार्यालयों में भी उपलब्ध करा दी गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को पर्याप्त विकल्प दिए जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर पर सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर और अन्य कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा प्रति एकड़ पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। पराली जलाना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है और सैटेलाइट से इसकी सीधी निगरानी हो रही है। पकड़े जाने पर एफआईआर और जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य किसी किसान को परेशान करना नहीं, बल्कि उसे जागरूक करना है। सभी 16 गांवों में कृषि विभाग द्वारा जागरूकता कैंप, मुनादी और ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं भी पराली जलाने की घटना दिखाई दे तो तुरंत टोल फ्री नंबर या संबंधित तहसीलदार या खंड कृषि अधिकारी को सूचित करें।

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