कुरुक्षेत्र, 13 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। धान की खरीद से संबंधी सभी एजेंसियां 15 नवंबर तक अपनी खरीद की प्रक्रिया को पूरा करे। इसके साथ-साथ उठान भी पूरा किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी किसान की पेमेंट बकाया नहीं रहनी चाहिए।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में खरीफ सीजन 2026-27 में जिले में धान खरीद और मिलिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने जिला की प्रत्येक अनाज मंडी की एक-एक खरीद पेंडेंसी, उठान व पेमेंट की जानकारी ली और इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कि जिला कुरुक्षेत्र में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए कुल 212 राइस मिलरों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इसमें से 210 राइस मिलरों को जिला मिलिंग कमेटी की आवश्यक स्वीकृति के उपरांत धान का आवंटन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में शेष बकाया दो राइस मिल मैसर्ज जेके एक्सपोर्ट व मैसर्ज अनुभव एंटरप्राइजेज इस्माईलाबाद को धान आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले में खरीफ सीजन 2026-27 में कुल खरीद की गई 8,99,492 मीट्रिक टन धान के विरुद्ध उठान किए गए 8,85,433 मीट्रिक टन धान की कुल 2172 करोड़ 27 लाख 28335 रुपये यानी 99 प्रतिशत की अदायगी संबंधित किसानों को 12 नवंबर तक कर दी गई है, इनमें से खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 1585 करोड़ 20 लाख 39185 रुपये और हैफेड एजेंसी 587 करोड़ 06 लाख 89150 रुपए शामिल हैं। जिले में कुल खरीद की गई 899492 मीट्रिक टन धान के विरुद्ध 885433 मीट्रिक टन यानी 98.44 प्रतिशत उठान किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि मैसर्ज जेके राइस मिल इस्माईलाबाद को आपसी सहमति के उपरांत उपायुक्त महोदय एवं अध्यक्ष जिला मिलिंग कमेटी के निर्देशानुसार धान का आवंटन किया जा रहा है। जिले में धान पॉलिसी अनुसार धान खरीद कार्य दिनांक 15 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन 2026-27 के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्पेस उपलब्ध करवाया जाना है, जिससे सीएमआर कार्य समय पर सुनियोजित ढंग से संपन्न हो सके। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और भारतीय खाद्य निगम के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उठान और मिलिंग कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में पड़े अंतिम स्टॉक का उठान प्राथमिकता पर करवाया जाए और किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की लंबितता न रहे। राइस मिलों में पहले से डबल संख्या में वाहनों को लगाया जाए, ताकि समय पर उठान का कार्य पूरा हो सके। विभाग द्वारा दिनभर के कार्य की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शाम को कार्यालय में भेजी जाए। बैठक में एसडीएम राजेश कुमार सोनी, डीएफएससी नरेश कुमार, एमडी शमशेर सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।







