उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने फसलों की खरीद के लिए रणनीति और दीर्घकालिक योजना के लिए आयोजित बैठक में की अध्यक्षता
कुरुक्षेत्र, 19 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि उपज के पैटर्न, मौसम पूर्वानुमान और पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर आने वाले वर्षों के लिए खरीद, भंडारण और मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर की दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी। इसमें मंडियों का आधुनिकीकरण, डिजिटल खरीद प्रणाली और किसानों को ई-मंडी से जोड़ना शामिल होगा। जिला प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिले में फसलों की खरीद के लिए रणनीति और दीर्घकालिक योजना पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि एग्रीस्टेक लागू होने के बाद किसानों को बार-बार कागज जमा नहीं करने पड़ेंगे और योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। अधिकारी इसे केवल एक सरकारी टारगेट न समझें, बल्कि किसानों के हित की योजना समझकर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल कृषि पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनाना है, जिससे किसानों को सभी सरकारी योजनाओं, फसल बीमा, एमएसपी पर खरीद, खाद-बीज सब्सिडी और कृषि ऋण का लाभ बिना किसी परेशानी के एक ही प्लेटफार्म पर मिल सके। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी पात्र किसान छूटना नहीं चाहिए। किसानों की भूमि का रिकॉर्ड फर्द या जमाबंदी को फार्मर आईडी से लिंक किया जाए और आधार व मोबाइल नंबर का सत्यापन समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर पटवारी, ग्राम सचिव और कृषि विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण करें। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाए।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मंडी में आने वाले हर किसान की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए और किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने दी जाए। इसके लिए अभी से रणनीति बनाकर दीर्घकालिक योजना तैयार करना जरूरी है, ताकि सीजन के दौरान कोई अव्यवस्था न हो। बैठक में एसडीएम पिहोवा डॉ राहुल कनवारिया, एसडीएम शाहाबाद शंभू राठी, उप कृषि निदेशक डॉ गिरीश नागपाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।







