वाशिंगटन, 19 नवंबर 2026 (चौधरी प्रभजीत सिंह): अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी श्रम विभाग ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स और अत्यधिक कुशल पेशेवरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता मिले।
श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत PERM (Program Electronic Review Management) प्रक्रिया में श्रम बाजार की जांच से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाया जाएगा। पिछले करीब 20 वर्षों में पहली बार इस प्रक्रिया में इतने बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
विदेशी उम्मीदवारों के अनुरूप नौकरी के विज्ञापन नहीं दे सकेंगी कंपनियां
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर नौकरी की शर्तें तय नहीं कर सकेंगी और न ही उनके अनुरूप भर्ती विज्ञापन तैयार कर पाएंगी। नियोक्ताओं को सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए भर्ती और विज्ञापन के दौरान एक जैसे माध्यमों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
ऑनलाइन भर्ती को मिलेगा बढ़ावा, विज्ञापन की अवधि 90 दिन करने का प्रस्ताव
नई व्यवस्था में पारंपरिक प्रिंट मीडिया के बजाय ऑनलाइन भर्ती माध्यमों को अधिक महत्व देने की बात कही गई है। इसमें कंपनियों की वेबसाइट, जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार मेले और कॉलेजों में कैंपस भर्ती के जरिए रिक्तियों का प्रचार शामिल होगा। इसके अलावा नौकरी के विज्ञापन की न्यूनतम अवधि मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर 90 कैलेंडर दिन करने का प्रस्ताव है। कंपनियों को यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने योग्य अमेरिकी उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए वास्तविक और गंभीर प्रयास किए हैं। अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक कौशल और ऊंचे वेतन वाली नौकरियों में विदेशी कर्मचारियों की तुलना में अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता मिले।
फिलहाल प्रस्तावित हैं बदलाव
ये बदलाव अभी प्रस्ताव के स्तर पर हैं। यदि इन्हें अंतिम मंजूरी मिलती है, तो रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया और दस्तावेजी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इससे अमेरिका में नौकरी और स्थायी निवास की उम्मीद रखने वाले विदेशी पेशेवरों पर भी असर पड़ सकता है।







