हरियाणा, 11 नवंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार ने गरीब और पात्र परिवारों तक राशन डिपो की पहुंच बेहतर बनाने के लिए प्रदेशभर में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का फैसला किया है। हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक आवेदक 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां मौजूदा राशन डिपो काफी दूर स्थित हैं। इस योजना से न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर 2026 को की थी। उन्होंने आगे बताया कि पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से 25 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता की शर्तें और अन्य जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि खाली पड़ी उचित मूल्य की दुकानों का जिलावार और गांववार विवरण विभाग की वेबसाइट तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है। विभाग ने सभी पात्र युवाओं और महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है और सलाह दी है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले सरल पोर्टल पर अपने आवेदन अवश्य जमा करवाएं। इस पहल से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होने और जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।