हरियाणा, 11 नवंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महत्वपूर्ण विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर एक अलग निगम बनाया जाए, जो सभी विभागों के बड़े और महत्वपूर्ण टेंडरों की प्रक्रिया बिना देरी पूरी करवाए। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और बजट का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियों के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष के विभागवार खर्च की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने सभी विभागों को आवंटित बजट के खर्च की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाया जाए, ताकि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आवंटित बजट का उचित उपयोग हो सके।
समीक्षा बैठक में कुछ विभागों के टेंडरों में देरी का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की प्रकृति के अनुसार नया निगम बनाने के साथ-साथ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध करने और टाउनशिप कंसल्टेंट नियुक्त करने जैसे विकल्प भी अपनाए जाएं। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़े विभागों के अधिकारी उचित योजना तैयार कर उसे लागू करें। उन्होंने कहा कि विभागों के लिए टेंडर दस्तावेज तैयार करने से लेकर टेंडर आवंटित करने तक की प्रक्रिया निगम और विशेषज्ञ कंसल्टेंटों के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे टेंडर प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी और आम जनता को विकास कार्यों का लाभ जल्द मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था। अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट का 100 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि विभागवार खर्च की स्थिति के अनुसार 13 विभाग अपने वार्षिक बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं। इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत खर्च के साथ सबसे आगे है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) विभाग ने 73.7 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग ने 72.9 प्रतिशत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग ने 68.6 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 63.2 प्रतिशत और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 62.9 प्रतिशत बजट का उपयोग किया है।
इसी तरह पुलिस विभाग ने 61 प्रतिशत, परिवहन विभाग ने 58.7 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 55.7 प्रतिशत और उच्च शिक्षा विभाग ने 51.9 प्रतिशत बजट खर्च किया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बजट का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। चल रहे कार्यों के पूरा होने के साथ ही बजट खर्च की गति में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में बजट का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग सक्रिय होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करें। इसी तरह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह दिसंबर के अंत में दोबारा बजट खर्च की समीक्षा करेंगे। तब तक किसी भी विभाग का बजट खर्च 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनके उचित उपयोग के लिए अधिकारी सक्रियता से काम करें, ताकि शहरी विकास को गति मिल सके।
मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि इस वर्ष राज्य में पराली जलाने की घटनाएं न के बराबर हुई हैं। इसी तरह इस वर्ष गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने और चीनी उत्पादन बढ़ने के आंकड़ों पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए राज्य में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो-तीन खेल स्टेडियम बनाए जाएं। उन्होंने राई खेल विश्वविद्यालय और गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए बनाए जाने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि बजट में निर्धारित प्रत्येक रुपये का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण की भावना के साथ हो, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास को नई गति मिल सके और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार किया जा सके।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा, श्री ए.के. सिंह, श्री विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव श्री पंकज यादव, श्री विजय सिंह दहिया, आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, श्री सी.जी. रजनीकांथन और हरियाणा राज्य वित्तीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।







