डी.एल.एस.ए. द्वारा शुरु की जाएगी स्कूल ऑन व्हील्स/सिग्नल स्कूल बस परियोजना, ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व बस्तियों में रहने वाले बच्चों को योजना के तहत प्रदान की जाएगी शिक्षा
कुरुक्षेत्र, 14 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): समाज के वंचित एवं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडऩे की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) कुरुक्षेत्र द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स/सिग्नल स्कूल बस परियोजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य सडक़ों पर रहने वाले बच्चों, स्कूल छोड़ चुके बच्चों तथा कभी स्कूल न जा पाने वाले बच्चों तक शिक्षा की सुविधा पहुंचाना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि यह परियोजना अहमदाबाद नगर निगम द्वारा शुरू किए गए स्कूल ऑन व्हील्स मॉडल से प्रेरित है। इस पहल के माध्यम से उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जाएगी, जो विभिन्न कारणों से नियमित विद्यालयों में नहीं जा पाते। इस परियोजना के अंतर्गत मोबाइल कक्षाओं के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों तथा जिले के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल से बाहर रह गए तथा पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चों की पहचान करना और उन्हें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। जब तक ये बच्चे नियमित विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले लेते, तब तक उन्हें हिंदी, गणित और अंग्रेजी के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, स्वच्छता एवं जीवन कौशल से संबंधित शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों को विधिक सहायता एवं पुनर्वास संबंधी सहयोग भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता, स्वास्थ्य जांच की सुविधा तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोडऩे का कार्य भी शामिल होगा। यह पहल संविधान में निहित समानता, न्याय और शिक्षा के अधिकार की भावना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संविधान का अनुच्छेद 21-ए छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 39-ए समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इस पहल को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विभिन्न सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठनों के समन्वय से लागू किया जाएगा।
सीजेएम ने कहा कि कोई भी बच्चा केवल इसलिए शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह सडक़ पर रहता है या उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि विद्यालय बच्चों तक पहुंचे, न कि बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़े। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह परियोजना केवल बुनियादी शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों को बाल श्रम, भीख मांगने और शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाने तथा उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक एवं बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।







